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पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने विदिशा जिले के मुरवास में दलित सरपंच की हत्या को माबलिंचिंग की घटना बताते हुए कहा कि इसके बाद विहिप नेताओं पर किए गए हमले को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रतिक्रिया का दावानल फट पड़ेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यह किसी के लिए शुभ नहीं होगा। उधर मुरवास में हुई घटना के बाद कलेक्टर पंकज जैन ने मुरवास के एक किमी के एरिया में प्रतिबंधात्मक कर्फ्यू लगा दिया है। 

पवैया ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के मुरवास में एक दलित सरपंच संतराम की अल्पसंख्यकों की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या माबलिंचिंग है। कल इन्हीं के द्वारा वीएचपी नेताओं की हत्या का प्रयास क्या प्रदेश के बहुसंख्यक समाज को चुनौती नहीं है? होश हवास में न रहे तो प्रतिक्रिया का दावानल फूट पड़ेगा, यह किसी के लिए शुभ नहीं है। गौरतलब है कि मुरवास में वन विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के मामले में फारेस्ट के अफसरों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। 

हत्या के एक दिन पहले संतराम बाल्मीक ने वन कर्मचारियों पर आरोप लगाए थे। इसके बाद कल विहिप के प्रांत संगठन मंत्री खगेन्द्र भार्गव समेत अन्य संतराम के परिजनों से मिलने पहुंचे तो वहां भीड़ ने उनके वाहन पर तोड़फोड़ कर हमला कर दिया। पुलिस जैसे तैसे उन्हें सुरक्षित थाने लेकर पहुंची तो भीड़ ने थाना घेरा। इन हालातों को देखते हुए भारी पुलिस बल बुलाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया था। विहिप घटना के विरोध में आज सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन भी दे रही है।

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प्रदेश के पिछड़े जिलों में गिने जाने वाले सीधी जिले के
व्यवसायी अनिल गुप्ता ने हेलिकाप्टर खरीदा है। इस हेलिकाप्टर के जरिये प्रदेश में एविएशन सेवा की शुरुआत करने के इच्छुक अनिल चाहते हैं कि राज्य सरकार उन्हें भोपाल में इसके लिए पार्किंग की सुविधा दिलाए ताकि एमपी के लोगों को किराए के हेलिकाप्टर उपलब्ध हो सकें। यह उनके द्वारा खरीदा गया दूसरा हेलिकाप्टर है। इसके पहले खरीदा गया हेलिकाप्टर पुणे में है।
हेलिकाप्टर लेकर सीधी पहुंचे अनिल गुप्ता ने बताया कि उनका सपना था कि हेलिकाप्टर खरीदें। इसके लिए उन्होंने कई बैंकों से कर्ज लिया है। यहां तक कि अपनी कुछ जमीन भी उन्हें बेचना पड़ी है। इसके पहले भी वे एक हेलिकाप्टर खरीद चुके हैं। यह उनका दूसरा हेलिकाप्टर है। गुप्ता ने बताया कि वे चाहते हैं कि हेलिकाप्टर को किराए पर चलाएं क्योंकि एमपी में ऐसी कोई एविएशन एजेंसी नहीं है जो किराए के हेलिकाप्टर मुहैया करा सके। इसके लिए जिन्हें किराए के हेलिकाप्टर की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रदेश के बाहर की एजेंसी से बात करना होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने हेलिकाप्टर खरीदा है। गुप्ता चाहते हैं कि वे अपने दोनों हेलिकाप्टर की पार्किंग भोपाल में करें ताकि प्रदेश के लोगों को वे सुविधा दे सकें।

कौन हैं गुप्ता
हेलिकाप्टर खरीदने वाले अनिल गुप्ता मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप संचालक हैं। उनका सीधी जिला मुख्यालय में मनोज मेडिकल स्टोर है। सीधी में ही पेट्रोल पम्प और जमीन है। उनका परिवार क्षेत्र का प्रतिष्ठित परिवार में गिना जाता है।

पूर्व वित्त मंत्री रामहित के रिश्तेदार हैं अनिल

 पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे रामहित गुप्ता से हेलिकाप्टर खरीदने वाले अनिल गुप्ता की दूर की रिश्तेदारी है। रामहित गुप्ता रिश्ते में अनिल के नाना लगते हैं। अनिल गुप्ता किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं।

6 सीटर हेलिकाप्टर की पूजा कराई

 अनिल गुप्ता ने वीटी-एसडीजी मॉडल हेलिकाप्टर खरीदा है। यह 6 सीटर हेलिकाप्टर एडवांस फीचर्स से लैस बताया जा रहा है। इस हेलिकाप्टर को लेकर आज सीधी पहुंचे गुप्ता परिवार ने एसआईटी कालेज ग्राउंड में हेलिकाप्टर उतारने के बाद पूजा अर्चना की।

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आईफा अवार्ड के ठीक पहले राज्य सरकार ने प्रदेश में फिल्म पर्यटन के क्षेत्र में निवेशकों को आमंत्रित करने
फिल्म पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में मध्यप्रदेश में फिल्म निर्माण पर पांच करोड़ रुपए तक की सब्सिडी  दी जाएगी। वहीं उद्योगों को दस विभागों में चालीस अनुमतियां समयसीमा के भीतर दिए जाने के लिए मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 का भी अनुमोदन कर दिया गया है। वहीं कुछ मंत्रियों के विरोध के चलते प्रदेश की नई आबकारी नीति को भी कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी गई है।

नई फिल्म पर्यटन नीति के तहत प्रदेश में फीचर फिल्म के निर्माण के लिए पहली फिल्म पर पचास फीसदी शूटिंग मध्यप्रदेश में किए जाने पर निर्माण लागत का एक करोड़ या 25 प्रतिशत तक और 75 फीसदी शूटिंग मध्यप्रदेश में किए जाने पर डेढ़ करोड़ या लागत के 25 प्रतिशत में से जो भी कम हो, की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह दूसरी फिल्म के निर्माण पर पचास फीसदी मध्यप्रदेश में शूटिंग पर सवा करोड़ तथा 75 फीसदी मध्यप्रदेश में शूटिंग पर पौने दो करोड़ रुपए या 25 फीसदी जो कम हो अनुदान दिया जाएगा। तीसरी फीचर फिल्म पर यह अनुदान दो करोड़ रुपए तक होगा।  यदि मध्यप्रदेश में 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग की जाती है तो  पचास लाख रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।

 मध्यप्रदेश की स्पेशल ब्रांडिंग करने वाली फीचर फिल्म के निर्माण पर लागत का पचास प्रतिशत या पांच करोड़ जो कम हो के हिसाब से सब्सिडी  दी जाएगी। इसी तरह टीवी सीरियल के निर्माण पर मध्यप्रदेश में 90 दिन शूटिंग करने पर पचास लाख या लागत का 25 प्रतिशत तक और 180 दिन शूटिंग पर एक करोड़ या लागत का 25 प्रतिशत जो कम है अनुदान मिलेगा। वेव सीरीज के निर्माण पर भी पचास लाख से एक करोड़ तक की रियायत दी जाएगी। इसी तरह डाक्यूमेंट्री, पर बीस से चालीस लाख तक सब्सिडी  दी जाएगी। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हाल के लिए पचास लाख या पंद्रह प्रतिशत और मल्टीप्लेक्स में 75 लाख तक का अनुदान मिलेगा।

आबकारी नीति पर कुछ मंत्रियों ने जताई आपत्ति-
 
नई आबकारी नीति में उपदुकानोें के लिए मंजूरी पर चर्चा के दौरान कुछ मंत्रियों ने आपत्ति जताई कि इससे नई दुकाने खुलेंगी और जनता का विरोध बढ़ेगा इसलिए इसे अनुमति नहीं दी जाए।इस पर वाणिज्य कर मंत्री ने बताया कि ये नई दुकाने नहीं है बल्कि पुराने ठेकेदारों से ही अतिरिक्त शुल्क लेकर उन क्षेत्रों में शुरु की जाएंगी जहां कोई दुकान नहीं है और अवैध बिक्री हो रही हे। इसमें भी एक ठेकेदार को केवल एक दुकान की ही अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के सुझावों पर विचार के साथ इसे लागू करने के निर्देश दिए है।

उद्योगों को चालीस अनुमतियां समयसीमा में-
 
उद्योगों को समयसीमा के भीतर अनुमतियां प्रदान करने  मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 का अनुमोदन किया गया। इससे मध्यप्रदेश में देश में पहली बार निवेश पर दस विभागों की 40 अनुमतियाँ, लायसेन्सेज में से 25 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज एक दिन में,10 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज 7 दिन में और 5 अनुमतियाँ/ लायसेन्सेज 15 दिन में  आॅनलाइन मिलेंगी। यह सुविधा उद्योग, लघु उद्योग, आईटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को मिलेगी।  समयसीमा में अनुमति नहीं दिए जाने पर प्राधिकारी अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल का इन्वेस्ट पोर्टल पर डीम्ड अनुमति स्वमेव जारी होगी।

मोहासा-बाबई इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगी
 
 औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई, जिला होशंगाबाद को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने का निर्णय लिया है।  इसमें उद्योग विभाग उद्योगों को सस्ती बिजली प्रदाय करेगा। इस क्षेत्र में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कापोर्रेशन लिमिटेड को विद्युत वितरण के लिये पृथक डिस्ट्रीब्यूशन लायसेंस प्राप्त करने तथा विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आगामी कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है.

 औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप/सतलापुर, जिला रायसेन की संरक्षित वन भूमि 197.855 हेक्टेयर एवं आरक्षित वन भूमि 16.268 हेक्टेयर के निर्वनीकरण प्रस्ताव के लिये 30 करोड़ 60 लाख 12 हजार 504 रुपए को केम्पा फंड में एम.पी.आई.डी.सी. लिमिटेड भोपाल के माध्यम से भुगतान करने की मंजूरी दी। शाजापुर की कबूलपुर (कमरदीपुर) मध्यम सिंचाई परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 4090 हेक्टेयर के लिये 129 करोड़ 53 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। सिंगरौली  में  नयी हवाई पट्टी के निर्माण की मंजूरी दी। निर्माण पर कुल 35 करोड़ 30 लाख की राशि व्यय  होगी।

मंडला. क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कान्हा टाइगर रिजर्व घूमने आए हैं। मंगलवार दोपहर बैहर के बिरसी एयर
स्ट्रीप पर चार्टर्ड प्लेन से परिवार और मित्रों के साथ धोनी यहां पहुंचे। वे यहां 31 जनवरी तक बंजाराटोला रिसॉर्ट में रुकेंगे। धोनी के टाइगर रिजर्व पहुंचने के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
धोनी परिवार और दोस्तों के साथ कान्हा टाइगर रिजर्व में लंबी सफारी करेंगे। उनका एक दिन जंगल में ही कैंप करने का कार्यक्रम है। धोनी का किसी से भी मिलने का कार्यक्रम नहीं हैं। मंगलवार दोपहर एयर स्ट्रिप पर जैसे ही लोगों को प्लेन लैंड होने की जानकारी लगी। वहां प्लेन देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। धोनी जैसे ही प्लेन से बाहर आए और लोगों ने उन्हें पहचान लिया। कई लोगों ने धोनी के साथ सेल्फी ली।

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खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए
सरकार दो फीसदी आरक्षण का प्रावधान करेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में जीतने पर पहले ही दिन दो करोड़ देने का प्रावधान भी सरकार करेगी।

खेल एवं युवा कल्याण तथा उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए खेल मंत्री जीतू पटवारी ने यह घोषणा की।  चर्चा के बाद खेल विभाग के लिए 2 सौ करोड़ 22 लाख  और उच्च शिक्षा के लिए दो हजार 32 करोड़, 76 लाख रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गई।

दो माह मेंं भरे जाएंगे प्रोफेसरों के रिक्त पद-

उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने सदन में घोषणा की कि प्रदेश में पचास फीसदी प्रोफेसर्स की कमी है। 25 फीसदी प्रोफेसर्स की भर्ती आने वाले दो महीने के भीतर करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 128 महाविद्यालयों में एक भी नियमित प्रोफेसर नहीं है। 150 महाविद्यालय ऐसे है जहां एक भी कर्मचारी, प्यून तक नहीं है। 191 महाविद्यालय ऐसे है जो भवन और भूमि विहीन है। यह पंद्रह साल की व्यवस्थाएं है। पिछली सरकार ने यह तमगा दिया है देश में एक से सौ स्थानों पर प्रदेश का कोई भी महाविद्यालय नहीं है। इसमें बहुत सुधार की जरुरत है। क्रीड़ा अधिकारी के 214 पीएससी से चयनित अधिकारियों को अलग-अलग जगह भेजा जाएगा। ग्रंथालय और अन्य साढ़े तीन सौ पद हम भरेंगे।

अतिथि विद्वान नही होंगे बाहर-

उन्होंने कहा कि जितने भी अतिथि विद्वान है उनके जीवन यापन की सुरक्षा, बच्चों के भविष्य का ध्यान भी सरकार रखेगी। किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा।

बेटों को भी मुफ्त एडमीशन-

उन्होंने बताया कि एमपी आॅनलाइन के जरिए इस साल बेटियों को मुफ्त प्रवेश कॉलेजों में दिया गया।चार लाख बच्चियों ने इसका फायदा उठाया अब बेटों का एडमीशन भी मुफ्त होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जहां भी गए घोषणा कर आए। न भवन, ना शिक्षक ना सुविधाएं। हम देवी अहिल्या होल्कर नि:शुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत बच्चियों को आने वाले समय में मुफ्त शिक्षा की प्रक्रिया  शुरू कर रहे है।

सवर्ण गरीबों को दस फीसदी आरक्षण-

उच्च शिक्षा विभाग में पहले एससी, एसटी के बच्चों को मुफ्त शिक्षण सामग्री 22 सौ की पुस्तकें मिलती थी, अब हमने इसमें ओबीसी के छात्रों और दस प्रतिशत गरीब सवर्ण बच्चों को भी शामिल किया है।

शिक्षा परिषद बनाएंगे-

उन्होंने कहा कि नवाचार में हम शिक्षा परिषद का गठन करेंगे जिसमें आईआईटी और आईआईएम के प्रोफेसर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इंदौर, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, रीवा,  उज्जैन, ग्वालियर और होशंगाबाद में उत्कृष्ट महाविद्यालय संभाग स्तर पर खोले जाएंगे।बाद में इसे जिला स्तर पर किया जाएगा। प्रदेश में दो सौ महाविद्यालय इसमें खोले जाएंगे। दो हजार स्मार्ट क्लासेस, दो सौ स्मार्ट लैब, 2  ई लाइब्रेरी शुरू करने अठारह सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नई तकनीक का प्रशिक्षण देन भोपाल में एक ट्रेनिंग इंस्टीटयूट खोला जाएगा। विश्वविद्यालयों में खेल को बढ़ावा देने साठ करोड़ खर्च होंगे।

छिंदवाड़ा में फुटबाल अकादमी, भोपाल में स्टेडियम- नरसिंहपुर में व्हालीवाल अकादमी, छिंदवाड़ा में फुटबाल अकादमी खुलेगी। भोपाल में स्टेडियम बनेगा।

हर विधायक के क्षेत्र में खेल के लिए पांच लाख का प्रावधान-

उन्होंने कहा कि विधायक कप के लिए पचास हजार को बढ़ाकर एक लाख कर दिया है और हर विधायक के क्षेत्र के लिए पांच लाख रुपए इंडोर स्टेडियम में होंने वाले खेल जैसे टेबल टैनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, छोटे अखाड़े, जिम, कुश्ती के लिए दिये जाएंगे।  पृथ्वीपुर में स्टेडियम के लिए 25 लाख दिए जाएंगे।

इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 अगस्त से होने वाली एशेज सीरीज से सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों से संबंधित नया नियम लागू होगा। नियम के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी ले सकेगा। वह बल्लेबाजी, गेंदबाजी और विकेटकीपिंग भी कर सकता है। ऐसे खिलाड़ियों को कन्कशन सब्स्टिट्यूट कहा जाएगा। कन्कशन सब्स्टिट्यूट को मैदान पर उतारने का फैसला मैच रेफरी करेंगे। अभी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को सिर्फ फील्डिंग करने छूट दी जाती है।

नियम के मुताबिक, बल्लेबाज के चोटिल होने पर बल्लेबाज और तेज गेंदबाज चोटिल होता है तो उसकी जगह तेज गेंदबाज को शामिल किया जा सकेगा। लंदन में आईसीसी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को यह नियम लागू किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लागू किया जाएगा। फिलहाल यह दो साल के लिए ही लागू किया गया है। इसके बाद रिव्यू के आधार पर ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

‘कन्कशन सब्स्टिट्यूट पर निर्णय टीम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लेगा’
 
आईसीसी ने कहा, "कन्कशन सब्स्टिट्यूट पर निर्णय टीम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लेगा। इसे मैच रैफरी ही अप्रूव करेगा।’ आईसीसी की बैठक में कन्कशन सब्स्टिट्यूट सिर्फ टेस्ट में लागू करने की चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरी में इसे सभी फॉर्मेट में लागू किया गया। साथ ही यह महिला क्रिकेट में भी लागू होगा।

वर्ल्ड कप में चोटिल एलेक्स केरी ने बल्लेबाजी की थी
 
रविवार को समाप्त हुए वर्ल्ड कप के दौरान जोफ्रा आर्चर की गेंद पर पहले दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स केरी चोटिल हो गए थे। अमला चोट के बाद मैदान से बाहर हो गए थे। वे दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं लौटे। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के केरी ने चेहरे पर पट्टी बांधकर बल्लेबाजी की थी। इस दौरान उनकी चोट से लगातार खून निकलता रहा।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान फिंच ने नियम का समर्थन किया था
 
इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई श्रीलंका की टीम के दो खिलाड़ी कुसल मेंडिस और दिमुथ करुणारत्ने आपस में टकरा गए थे। तब दिमुथ को अस्पताल ले जाया गया था। उस दौरान भी कन्कशन सब्स्टिट्यूट की चर्चा हुई थी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने इस नियम का समर्थन किया था।

इस नियम की चर्चा पहली बार कब हुई?
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर फिलिप ह्यूज के निधन के बाद इस नियम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। ह्यूज को 2014 में शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट के एक मैच में सिर पर बाउंसर लगी थी। इसके बाद ह्यूज को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था।

नियम से क्या-क्या बदलाव होंगे?
 
अभी अगर कोई बल्लेबाज या गेंदबाज चोटिल होता है तो वह मैदान से बाहर चला जाता है। उसकी जगह दूसरा कोई बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं कर सकता है। हालांकि, वह फील्डिंग कर सकता है। कन्कशन सब्स्टिट्यूट नियम के लागू होने के बाद मैदान पर आया खिलाड़ी बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेगा। उदाहरण के तौर पर विराट कोहली अगर चोटिल होते हैं तो 15 सदस्यीय टीम में शामिल कोई विशुद्ध बल्लेबाज उनकी जगह ले सकता है। बुमराह उनका स्थान नहीं ले सकते हैं। अगर बुमराह चोटिल होते हैं तो उनकी जगह कोई तेज गेंदबाज ले सकता है। कोई स्पिनर या बल्लेबाज नहीं।

सबसे पहले नियम कहां इस्तेमाल हुआ?
 
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 2016-17 सीजन में कन्कशन सब्स्टिट्यूट के नियम का इस्तेमाल घरेलू वनडे (पुरुष-महिला दोनों), बिग बैश और महिला बिग बैश सीरीज में किया था। आईसीसी से इस नियम को स्वीकृति नहीं मिलने के कारण वह शेफील्ड शील्ड और अन्य प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सका था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पिछले सीजन में काउंटी में इसे लागू किया था।

विश्व कप क्रिकेट 2019 के खत्म होने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन खुद
धोनी इस बारे में चुप हैं। अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने धोनी को सलाह दी है कि उन्हें संन्यास के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक बांग्ला अखबार को दिए इंटरव्यू में कपिल ने इस बात का खुलासा किया है। कुछ दिन पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी माही से यही अपील की थी।

दिमाग गर्म न करें 
 
बांग्ला अखबार ‘आजकल’ को दिए इंटरव्यू में कपिल देव ने कहा, “विश्व कप के दौरान मैं लंदन के एक होटल में था। इसी दौरान मैंने अपने एक दोस्त से धोनी का नंबर लिया। लेकिन, मैंने उन्हें बजाए फोन करने के एक मैसेज किया। इसमें मैंने लिखा- धोनी आपको, संन्यास नहीं लेना चाहिए। अपना दिमाग गर्म न होने दें। ये मैसेज मैं एक पूर्व क्रिकेटर के रूप में रहा हूं। 1984-85 में मुझे ईडन गार्डन टेस्ट की टीम से बाहर कर दिया गया था। तब गुस्से में मैंने भी रिटायरमेंट के बारे में सोचा था।”

फैसला खुद करें
 
कपिल के मुताबिक, धोनी ने तो खुद ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। अगर वह चाहते तो 10 टेस्ट और भी खेल सकते थे। अब देश के पांच चयनकर्ता उनका भविष्य तय करेंगे। यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है। सचिन और सुनील गावस्कर जैसे महान क्रिकेटर खुद तय करते हैं कि कब संन्यास लेना है। धोनी से अपील है कि वो खुद अकेले बैठकर और ठंडे दिमाग से फैसला करें कि उन्हें करना क्या है। कपिल की कप्तानी में भारत ने पहली बार 1983 में जबकि धोनी की कप्तानी में 2011 में दूसरी बार विश्व कप जीता था।

लता मंगेशकर ने भी की थी यही अपील
 
11 जुलाई को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी महेंद्र सिंह धोनी से अपील में कहा था कि उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देश को और क्रिकेट को अभी उनकी काफी जरूरत है।

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शिवराज कैबिनेट ने तय किया है कि ओलंपिक, एशियाड और
कामनवेल्थ गेम्स खेलने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों को सीधे उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वालों को आरक्षक बनाया जाएगा। इसके लिए कोई परीक्षा अलग से नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति से दतिया और भिंड नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही शाजापुर जिले के बेरछा, गुना जिले के मयाना और मंदसौर जिले के  दाहोद को नगरपरिषद का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। 

जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने तय किया है कि दिव्यांगजनों के लिए गरीबी रेखा का बंधन खत्म किया जाए। इस फैसले के बाद अब सबको दिव्यांग पेंशन मिलेगी। कैबिनेट ने डाक्टरों का स्टायपेंड बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। बैठक में तय हुआ है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना किया जाए। इसके बाद 4500 रुपए पाने वाले  अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9000 रुपए हो जाएगा। 

इसी तरह 3500 रुपए पाने वालों को 7000 व 2500 रुपए पाने वालों कोे 5000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। इस फैसले का फायदा 90 हजार अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जिससे सरकार पर 568 करोड़ का भार आएगा। यह फैसला एक अगस्त 2018 से लागू होगा।  इसी तरह मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइये का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 2000 हजार किया। इसका फायदा  2.23 लाख रसोइयों को मिलेगा। 

मंत्री मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने 29 जिलों में 38 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी देने के साथ तय किया है कि छिंदवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय खुलेगा। इसके अलावा केंद्र की उड़ान योजना के एयर क्राफ्ट को एक उड़ान पर 40 हजार से 2 लाख तक का अतिरिक्त अनुदान देने का फैसला लिया गया है। मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली, तिल की खरीदी 20 अक्टूबर से की जाएगी। साथ ही सतना का भरहुत व खजुराहो का पायल होटल पर्यटन निगम को सौंपा जाएगा। 

मेडिकल कालेज के लिए राशि मंजूर

मंत्री मिश्रा ने बताया कि मेडिकल कालेज छतरपुर व सिवनी के  लिए 300-300 करोड़, शिवपुरी के लिए  202 करोड़, सतना के लिए 550 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इंदौर मेडिकल कालेज में मानव अंग प्रत्यारोपण की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की बीना परियोजना के लिए 3255.31 करोेड़, सातलदेही सिंचाई परियोजना के लिए 11.83 करोड़, सुठालिया परियोजना के लिए 1375.24 करोड़, भन्नी सिंचाई परियोजना के लिए 280.31 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। 

लोकेश राहुल ने मैच के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी पहली और करियर की तीसरी सेन्चुरी लगाई।

- मैच के पहले दिन वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया।
- आर. अश्विन (52/5) की बेहतरीन बॉलिंग के दम पर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम पहली इनिंग में 196 रन पर सिमट गई।
- ब्लैकवुड(62 रन) के अलावा मेजबान टीम का कोई बैट्समैन इंडियन बॉलर्स का सामना नहीं कर सका।
- भारत की ओर से अश्विन (52/5) के अलावा मो. शमी (23/2) और इशांत शर्मा (53/2) ने भी अच्छी बॉलिंग की।
- जवाब में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली इनिंग में 1 विकेट पर 126 रन बनाए थे।