नई दिल्ली। ब्लैकमनी वापस लाने और इसपर लगाम लगाने की दिशा
में मोदी सरकार ने एक और अहम पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारत और सेशल्स के बीच ब्लैकमनी रोकने के लिए
एग्रीमेंट करने को मंजूरी दे दी है। भारत और सेशल्स के बीच प्रस्तावित
एग्रीमेंट के तहत दोनों देश टैक्स से जुड़ी सूचनाएं एक-दूसरे के साथ साझा
कर सकेंगे। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, कैबिनेट की
बैठक में भारत और सेशल्स के बीच संशोधित एयर सर्विसेज एग्रीमेंट और भारत व
ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा, ट्रेनिंग एंड रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग
बढ़ाने के लिए ज्ञापन समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी
गई।
गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने
बताया कि ब्लैकमनी को लेकर हमारी सरकार प्रयासरत है। हम इस दिशा में काफी
सक्रियता से काम कर रहे हैं। सेशल्स के साथ एग्रीमेंट को मिली मंजूरी के
तहत भारत और सेशल्स जितने प्रकार के टैक्स लगाते हैं, उससे जुड़ी सभी
सूचनाएं साझा की जाएंगी। प्रसाद ने बताया कि सूचनाओं को समय पर नहीं बताने
पर भारी जुर्माना लगेगा।
एग्रीमेंट को लेकर कोई फाइनैंशियल बाध्यता नहीं होगी। एग्रीमेंट की
धारा-9 के तहत सूचना साझा करने की लागत यदि 500 डॉलर से अधिक होती है, तो
दोनों देश इसे बराबर-बराबर वहन करेंगे। भारत में इसी तरह का प्रावधान इसी
तरह की अन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान पर लागू होगा। टैक्स से संबंधित
सूचनाएं एक-दूसरे से साझा करने के लिए सेशल्स में 8 और 9 जून 2015 को
सेशल्स में बातचीत हुई थी। इसके बाद, भारत और सेशल्स एग्रीमेंट के लिए
तैयार हो गए।
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