प्रधानमंत्री ने किया मुख्य सचिवों से संवाद

 भोपाल
   
    प्रदेश में सभी थानों में एफआईआर दर्ज करने तथा अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीएनएस योजना (क्राइम एंड क्रिमिनल नेट वर्क सिस्टम) के अंतर्गत प्रदेश में 1019  थानों में से 730 थानों में यह व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। प्रदेश में यह प्रगति 73 प्रतिशत है। अन्य राज्यों में यह प्रगति 25 से 50 प्रतिशत तक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्य की गति बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने मध्यप्रदेश सहित उन राज्यों की सराहना की जो यह कार्य तीव्र गति से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस व्यवस्था के प्रत्यक्ष परीक्षण के लिए उत्तरप्रदेश के टूंडला थाना  बैंगलोर के कब्बनपार्क तथा गोहाटी असम के पानबाजार थाना प्रभारियों से सीधे संवाद किया।

    वीडियो कान्फ्रेंसिंग में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए आरंभ की गई योजना के अंतर्गत प्रदेश की उपलब्धि को भी सराहा गया। प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 22 स्थानों पर टावर स्थापित किए जा चुके हैं। इन योजनाओं में अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड - उत्तर प्रदेश तथा बिहार को समय-सीमा में कार्यपूर्ण करने के निर्देश प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री प्रतिमाह प्रगति ( प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्पलीमेंटेशन)  के अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्य सचिव से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं।

    मध्यप्रदेश में अब तक कम्प्यूटर के माध्यम से एक लाख 54 हजार 357 प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कुल 11 लाख 33 हजार रोजनामचा की प्रविष्टियां भी की जा चुकी हैं। प्रदेश में सीसीटीएनएस से 292 वरिष्ठ कार्यालय भी जोड़े जा चुके हैं। इनमें पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय भी शामिल हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई एफआईआर की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरे विवरण के साथ देखी जा सकती है। पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह और विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय राजीव टंडन वीडिओ कान्फ्रेंस में उपस्थित थे ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश द्वारा अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण के लिए आॅन लाइन व्यवस्था स्थापित किए जाने की दिशा में किए गए काम की सराहना की है। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ किए गए संवाद के दौरान मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने प्रधानमंत्री को दी।