शिवराज कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक के साथ अन्य व्यवस्थाओं के लिए पांच मंत्रिमंडलीय समितियां गठित की जाएंगी। यह समितियां टीकाकरण, कोविड अनुकूल व्यवहार, जन जागरण, अस्पताल प्रबंधन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था आदि के संबंध में समन्वय और प्रबंधन करेंगी। ये टीमें वैज्ञानिकों से से संपर्क कर अनलॉक के बारे में राय देंगी।

कोविशिल्ड और को-वैक्सीन की उपलब्धता के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ग्लोबल टेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 25% पद सीधी भर्ती से और 75% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संकट काल में जनता के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है।

सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि रहे हैं। सरकार किसानों के लिए 24 घंटे तत्पर है। सरकार ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों में सर्वाधिक उपार्जन कर कृषकों को लाभान्वित किया है। चना, मसूर, सरसों का उपार्जन गेहूं के साथ होने से इस वर्ष कृषकों को 10 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 50 पर्यटन केंद्रों को चयनित करेंगे जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम होंगे। प्रदेश महिलाओं के सशक्तिकरण में सदैव अग्रणी रहा है। हमारा नारा, हमारा ईमान- महिलाओं का सम्मान है। कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद प्रवासी मजदूरों को लाने-ले जाने के साथ ही कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को कराने के लिए जो व्यय हुआ था, उसके लिए कैबिनेट द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश जहा कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई। इस योजना में अंशकालिक और कार्यभारित कर्मचारियों के परिवारों को भी शामिल किया गया है। आज कैबिनेट ने योजना में आयु सीमा के बंधमें भी छूट प्रदान कर दी है। आवेदन की सीमा को भी मुख्यमंत्री ने बढ़ाने के आदेश दिए हैं।