जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। शुरुआती आरक्षण में ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, देवास जिलों के आरक्षण की स्थिति साफ हुई है। ये एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। छिंदवाड़ा, खंडवा, सिवनी, कटनी एससी पुरुष के लिए आरक्षित हुआ है। वाल्मी परिसर में चल रही कार्यवाही में इन सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष एससी वर्ग के होंगे। सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षण की स्थिति अब साफ हो गई है।
इसके अलावा नगरीय विकास विभाग द्वारा नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण किया जा रहा है। नगरीय विकास और आवास विभाग के अफसरों के मुताबिक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने नगरीय निकायों में ओबीसी वोटर्स की जो सूची जारी की है, उसमें 16 नगर निगमों में बदलाव को लेकर कोई अनुशंसा नहीं की है। इसलिए इन नगर निगमों के आरक्षण की जो व्यवस्था दिसम्बर 2020 के नोटिफिकेशन में तय हुई थी वही प्रभावी रहेगी। इसके विपरीत प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में ओबीसी वोटर्स की संख्या में कमी और अधिकता की रिपोर्ट आयोग ने दी है और इसमें बदलाव की अनुशंसा की है। इसलिए नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष के पदों के लिए ओबीसी की आबादी के आधार पर आरक्षण किया जा रहा है।
Very Fast update, जब ये पोस्ट आई तो आरक्षण पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था।