भोपाल

बीजेपी ने संकल्प पत्र में शहरी जनता से कई लुभावने वायदे किये हैं। एमपी बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय नगर निकाय संकल्प पत्र में कहा है कि आगामी दो सालों में 2000 करोड़ से शहरों की सड़कों का उन्नयन और नवीन मार्ग निर्माण किया जाएगा। 105 वर्ग मीटर (1130 वर्गफीट) तक भूखंडों पर भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। नागरिक केवल आवेदन के माध्यम से सूचना देकर और फीस जमा कर अपने घर का निर्माण चालू कर सकेंगे। भीड़ भरे बाजारों के भीतरी भागों में वाकिंग प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। 

पार्टी द्वारा जारी संकल्प पत्र में कहा गया है कि फुटकर व्यापारियों और ठेले वालों को वेंडर पालिसी बनाकर लाइसेंस दिया जाएगा। शहरों में सड़क किनारे बार-बार होने वाली खुदाई को रोकने का पंचवर्षीय खाका तैयार किया जाएगा। भूखंड के नामांतरण व लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। प्रदेश के 16 नगर निगमों में 3 हजार बसों के माध्यम से नागरिक सुविधा दी जाएगी। नगर निगमों में बसों के लिए प्रीपेड स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। 

बिल्डरों की मनमानी रोकने बनाएंगे नीति

संकल्प पत्र में कहा गया है कि बहुमंडिला इमारतों एवं कालोनियों में बिल्डर्स तथा रहवासी समितियों द्वारा मेंटेनेंस शुल्क के नाम पर मनमाना शुल्क वसूलने की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पृथक नीति बनाई जाएगी। मोबाइल टावरों पर कड़े नियमन एवं विशेष कर का प्रावधान करने की योजना बनाएंगे। कक्षा पांच तक के सिलेबस में स्वच्छता को जोड़ा जाएगा। जीरो वेस्ट अवधारणा हर विद्यालय में तैयार की जाएगी। प्रमुख शहरी क्षेत्रों में विज्ञान पार्क और नालेज पार्कों की स्थापना सरकार और जनसहयोग से की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए शी लाउंज बनाएंगे। 

हर नगर में एक गौशाला, वाटर एटीएम खोलेंगे

बीजेपी ने जनता से यह भी वायदा किया है कि हर नगर में एक गौशाला बनाई जाएगी और उसकी उचित व्यवस्था जनभागीदारी के आधार पर तय की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर वाटर एटीएम प्रणाली को विकसित करने की प्रभावी योजना बनाई जाएगी ताकि किफायती कीमतों पर आमजन को स्वच्छ पेयजल मिल सके। चिन्हित नगरीय निकायों में 600 से अधिक नवीन संजीवनी क्लीनिक खोले जाएंगे। वार्ड केंद्रों पर जनसहयोग से योग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। चौराहों पर जनजातीय समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। नगरीय पर्यावरण के लिए एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना बनाई जाएगी और इससे नगर के बच्चों को जोड़ा जाएगा। नगरीय वृक्ष की गणना कराई जाएगी जिसका बेंचमार्क कर संख्या में गुणात्मक वृद्धि का काम किया जाएगा। 

पुरस्कार की प्लानिंग

संकल्प पत्र के अनुसार बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था, पारदर्शी नागरिक सुविधा प्रणाली का क्रियान्वयन, स्वच्छता, आदर्श पर्यावरण जैसे विभिन्न मानक बिन्दुओं पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के तीन सर्वश्रेष्ठ नगर निगमों, पांच नगरपालिकाओं, 10 नगर पंचायतों को दीनदयाल आदर्श निकाय पुरस्कार हर साल मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे। मंडल स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली बस्तियों को चयनित कर स्मार्ट शहरी बस्ती पुरस्कार नगर विकास मंत्री द्वारा दिए जाएंगे।