भोपाल

राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को पत्र जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों को वर्ष में कुल 6 हजार रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में डाली जाती है। अब तक पीएम किसान सम्मान के हितग्राही 11 किस्तें प्राप्त कर चुके हैं। भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि जुलाई माह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही को ई-केवायसी एवं बैंक खाता आधारकार्ड से 31 जुलाई तक लिंक कराना अनिवार्य होगा। वहीं जुलाई माह के उपरांत 12 क़िस्त आधार से लिंक बैंक खातों में उन हितग्राहियों को की जाएगी जिनके द्वारा ईकेवायसी की कार्यवाही पूर्ण की गई है।  

पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवायसी

 हितग्राहियों को पीएम किसान पार्टल पर ई केवायसी या बायोमैट्रिक दो माध्यम से किया जाएगा। वहीं लंबित ई केवायसी की सूची कोटवार को देकर ग्राम में डोंडी पिटवाकर समस्त हितग्राहियों को सूचित करें। सीएससी केन्द्र संचालकों की लैपटॉप, बायोमैट्रिक, प्रिंटर के साथ पंचायत भवन में दिन में 11 से सांय 5 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक सीएएसी केन्द्र को लंबित ई-केवायसी की सूची टारगेट के रूप में उपलब्ध कराई जाए। पंचायत सचिव एवं पटवारी प्रत्येक ऐसे हितग्राही को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर हस्ताक्षर रजिस्टर में प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि जिन हितग्राहियों के ई-केवायसी लंबित हैं उन्हें पंचायत भवन में उपस्थित कराया जाए। वहीं शहरी क्षेत्र में उपलब्ध ई-केवायसी केन्द्रों का उपयोग कर समस्त हितग्राहियों की ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण की जाए। 

आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग

आधार एवं बैंक खाता लिंक करने के लिए शेष हितग्राहियों की सूची मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के डैशबोर्ड एवं पीएम किसान पोर्टल से प्राप्त कर सकते है। वहीं पंचायत सचिव एवं पटवारी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे समस्त हितग्राहियों को व्यक्तिगत सूचना देकर रजिस्टर में हस्ताक्षर प्राप्त करें तथा पंचायत वार ऐसे हितग्राहियों को एकत्रित कर बैंक के माध्यम से आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग की कार्यवाही पूर्ण कराएं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा समस्त बैंकर्स को आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया जाए। साथ ही जिले की बैठक आयोजित कर बैंकर्स के साथ कार्य योजना तैयारी की जाए। साथ ही बैंकर्स को भी लंबित डाटा की सूची उपलब्ध कराए ताकि बैंकर्स सक्रिय रूप से भाग लेकर कार्यवाही पूर्ण कराएं। जिन बैंकर्स के पास सुविधा उपलब्ध है वह मोबाइल कैंप के माध्यम से भी आधार बैंक खाता लिंक कर कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं।

ये होंगे नोडल अधिकारी

प्रत्येक पंचायत के लिए पटवारी, पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को नोडल अधिकारी बनाए। वहीं जिले के नोडल अधिकारी संबंधित कलेक्टर, तहसीलदार संबंधित तहसील, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), संबंधित अनुभाग एवं क्षेत्रीय उपयायुक्त, भू-अभिलेख, संभागीय नोडल अधिकारी होंगे।  जिला वेबजीआईएस सैल में ई-गवर्नेंस के सहयोग से पीएम किसान हैल्प डैस्क स्थापित कर पीएम किसान से संबंधित समस्या की जानकारी प्राप्त कर समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही जिला कार्यालय में ई-केवायसी केन्द्र पर ई-केवायसी ओटीपी एवं बायोमैट्रिक से पूर्ण करना के व्यवस्था सुनिश्चित करें।

क्षेत्रों को चिन्हित कर मोबाईल टीम गठित करें

वहीं अनुसूचित जनजाति के ऐसे क्षेत्र चिन्हित कर मोबाईल टीम का गठन करें। जो पीएम किसान से संबंधित समस्याओं का निराकरण स्थल पर कर सके। साथ ही ई-केवायसी के लिए बायोमैट्रिक डिवाईज भी उपलब्ध हों। इसके लिए सीएससी केन्द्रों को भी मोबाइल टीम में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक 10 पंचायतों पर एक सेक्टर अधिकारी अभियान के लिए नियुक्त किया जाए। जो सत्त समन्यवय कर तहसील के नोडल अधिकारी, तहसीलदार को प्रगति की जानकारी प्रदान करेंगे। वहीं तहसील के नोडल अधिकारी प्रतिदिन प्रगति की जानकारी जिला कार्यालय को प्रदान करनी होगी। भू-अभिलेख अधीक्षक प्राप्त जानकारी एवं पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण कर प्रतिदिन जिला कलेक्टर को अवगत कराना होगी। यदि नियत अवधि के पश्चात ई-केवायसी अथवा बैंक खाता आधार से लिंक न होने के कारण हितग्राही योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जिलों की होगी।