स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर डॉ वरदमूर्ति मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में आज कोई ब्यूरोक्रेट्स खुश नहीं हैं, सभी किसी न किसी कारण से परेशान हैं। ये जनता को अपना बेस्ट नहीं दे पाने के चलते असंतुष्ट हैंं। 

वरद मूर्ति मिश्रा ने प्रेस कांफ्रेंस में ऐलान किया कि राजनीति में नई पारी शुरू करेंगे। राजनीति में आकर ही ऐसी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस भाजपा नहीं बल्कि तीसरी पार्टी जॉइन करने के संकेत दिए। साथ ही कमलनाथ की सरकार को भी मिश्रा ने पूरी तरह असफल बताया और कहा कि कमलनाथ की सरकार गिरने से किसी को कोई दर्द नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा दोनों ही एक जैसे दल हैं। ये ट्रांसफर, पोस्टिंग और ठेके के पैसे कमाने के बाद पार्टी फंड के नाम पर ऊपर भेज देते हैं।

 मीडिया से चर्चा में रिटायर्ड आईएएस मिश्रा ने कहा कि आज सिस्टम धीरे धीरे इस तरह से तब्दील हो रहा है जो सिर्फ मजबूत लोगो के लिए काम करता है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम करने वाला सिस्टम समाप्त हो गया है। सरकार इस पर काम नहीं करती है। सरकार सिर्फ इवेंट की तरह काम करती है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश नकली बीज का हब बन हुआ है। किसानों की जमीनें बंजर होती जा रही हैं, उर्वरक चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों को बिजली ही नहीं मिल पा रही है। किसान को एक असुविधा वाले समय पर बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के आंकड़े भी सही नहीं हैं। किसान के जोत का आकार छोटा होता जा रहा है। सरकार किसानों को आज भुलावे में और धोखे में रखे है। कृषि विभाग में ही कई पद खाली पड़े हैं।

मिश्रा ने कहा कि नारों से समाज और देश मजबूत नहीं होगा। नारों से किसी का पेट नहीं भरता। सरकार पर हमला करते हुए मिश्रा ने कहा कि कल्याणकारी काम करने के सरकार के सारे दावे झूठे, खोखले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सभी मूलभूत जरूरतों के हाल बेहाल हैं। अगर जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो किस बात की सरकार, किस नाम की सरकार और किस काम की सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार को 20 साल हो गए। 20 साल में यह सरकार कोई भी काम नहीं कर पाई है। यह सरकार बस हर बार एक नया नारा देती है जिसमें नेता अक्सर आगे बढ़ जाते हैं पर जनता वहीं के वहीं रह जाती है। 

उन्होंने कहा कि जनता के लिए आने वाले पैसे से नेताओं के मंच सज रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर 3,12,000 करोड का कर्ज हो चुका है जबकि सरकार का कुल बजट 2,90,000 करोड़ है। अपने बजट से ज्यादा सरकार कर्ज ले चुकी है। सरकार जो भी वर्तमान में बाजार से कर्जा ले रही है उससे केवल ब्याज ही चुकाया जा सकता है, सरकार के पास विकास के नाम पर कोई पैसा उपलब्ध नहीं है। इससे ज्यादा सरकार की नाकामी हो नहीं सकती।