राज्य शासन ने प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई भत्ता की राशि मंजूर की है। वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों, राजस्व मंडल, समस्त संभागीय आयुक्त, विभाग अध्यक्ष और कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को 31 मार्च 2022 से 196% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसमें 7% वृद्धि किए जाने के बाद अब सितंबर माह में होने वाले भुगतान के साथ कुल 203% महंगाई भत्ता छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के पेंशनरों को 1 मई 2022 से (जून में भुगतान) छठवें वेतनमान में पेंशनर्स को 174% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 22% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत है जिसका भुगतान जून 2022 से किया गया है। शासन ने 1 अगस्त 2022 के इस महंगाई राहत में नई मंजूरी प्रदान की है। इसके अनुसार 1 अगस्त 2022 से जिसका वेतन सितंबर 2022 में मिलेगा, प्रदेश के पेंशनरों को छठवां वेतनमान में 15% और सातवें वेतनमान में 6% महंगाई राहत दी जाएगी। इसके बाद छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को 189 प्रतिशत और सातवां वेतनमान पा रहे पेंशनर्स को 28% महंगाई राहत दी जाएगी। इसके साथ ही निगम मंडलों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते की राशि स्वीकृत की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को कुल 1225 परसेंट और 50% मंहगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित करने वाले मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत सितंबर माह से 258 दोस्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा।