राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक बार फिर तहसीलदारों को आश्वासन का झुनझुना दिया है। तहसीलदार संवर्ग को बार बार प्रमोशन के झुनझुना थमाकर राजस्व मंत्री 2 साल से वापस लौटा रहे हैं। तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर एवं राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद में वर्ष 2016 से पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदेश के राजस्व अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मिला था। सभी ने अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में अवनीश मिश्रा, आलोक पारे, मनीष शर्मा सहित कई तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस अवसर पर राजस्व अधिकारियों को हमेशा की तरह एक बार फिर भरोसा दिया है कि जल्द ही वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्य सचिव इकबाल सिंह से मिलकर तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर बनाने एवं नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर प्रमोशन देने के संबंध में विस्तृत चर्चा कर समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस अवसर पर मंत्री ने स्वीकार किया है कि प्रमोशन नहीं होने से अफसरों की कमी है और काम प्रभावित हो रहा है।

राजस्व अधिकारियों ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि विगत 6 सालों से पदोन्नति न होने के कारण अधिकारियों के अंदर निराशा का भाव भर गया है, जिससे उनका करियर प्रभावित हो रहा है। राजस्व अधिकारियों ने मंत्री राजपूत से छत्तीसगढ़, पंजाब एवं राजस्थान की तर्ज पर सशर्त पदोन्नति देने की मांग की है। राजस्व अधिकारियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 2016 में तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर की डीपीसी हुई थी। उस संबंध में भी परिभ्रमण के नियम न होते हुए परिभ्रमण के लिये पद रोके गए थे। उन पदों के विरुद्ध वरिष्ठ तहसीलदारों को पदोन्नति दी जाए।

          राजस्व अधिकारियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि संवर्ग के पदोन्नति वर्ष 2016 से नहीं होने के कारण पात्र हुए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार जो वर्ष 2022 में डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर के पद हेतु योग्य हो चुके हैं, उन्हें इन पदों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए वर्ष 2016 की स्थिति में उच्च पद के लिए पात्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षकों को वरिष्ठा प्रदाय करते हुए पदोन्नति दिया जाना चाहिए। 

राजस्व अधिकारी संघ ने ज्ञापन में मांग की है कि राजस्व अधिकारियों के सभी पदों के लिए होने वाली पदोन्नति को अन्य राज्यों की तरह वरिष्ठता को आधार बनाते हुए वर्ष 2016 से वर्षभर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन सशर्त पदोन्नत करने का अवसर दिया जाय।