दुकानों में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद खाद्य विभाग ने भोपाल में पदस्थ रहे खाद्य नियंत्रक समेत 15 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने वाले अफ़सरों में सहायक आपूर्ति अधिकारी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शामिल हैं जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया है उनमें भोपाल की जिला आपूर्ति नियंत्रक रही ज्योति शाह नरवरिया, सहायक आपूर्ति अधिकारी संतोष उइके, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सिंह, प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह जादोन, सहायक आपूर्ति अधिकारी दिनेश अहिरवार, एलएस गिल के अलावा जांच कार्य मे अनियमितता करने वाले संचालनालय के सहायक आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाय, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सौरभ जैन, सहायक संचालक अनिल तिवारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजगढ़ सुरेश गुर्जर, सहायक आपूर्ति अधिकारी राजेश खरे संचालनालय, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अंकित हंस संचालनालय, शरद पंचोली विदिशा, आशीष तोमर नर्मदापुरम शामिल हैं।
खाद्य विभाग के संचालक दीपक सक्सेना द्वारा जारी आदेश में इनके अलावा आपूर्ति अधिकारी राजगढ़ जसराम जाटव, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संचालनालय मयंक चंदेल, सहायक आपूर्ति अधिकारी संचालनालय सय्यद परवेज नकवी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संचालनालय रामकन्या कच्छावा को चार्जशीट सौंपी गई है। घोटाला दबाने वाले संचालनालय के अफसर भी नपे
इस पूरी जांच में खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बांटे जाने वाले राशन की जांच के लिए संचालनालय स्तर के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई। इन अफसरों ने भोपाल के फील्ड के अफसरों को बचाने के लिए जो रिपोर्ट सौंपी इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं होने की रिपोर्ट शामिल थी। इसके बाद क्रॉस चेकिंग का खुलासा हो गया और जांच रिपोर्ट में क्लीनचिट देने करप्शन दबाने के मामले में संचालनालय के अफ़सर भी निलंबित हो गए। इस मामले में यह बात सामने आई है कि राशन दुकानों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद 70 राशन दुकानों की औचक जांच कराई गई। इसमें से 39 दुकानों में व्यापक अनियमितता पाई गई है। इन सभी दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है और भोपाल के जिला आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिए गए हैं कि स्व सहायता समूह के माध्यम से इन दुकानों का संचालन किया जाए। इसके लिए जो जांच दल बनाया गया था उसमें स्थानीय अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया था। जांच दल में संचालनालय के अफसरों के अलावा आसपास के जिलों के अफसर शामिल किए गए थे जिसमें से कई अफसरों ने राशन घोटाला उजागर करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की और इसका खुलासा होने पर प्रमुख सचिव खाद्य के निर्देश पर इन अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया।
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