भोपाल

ग्वालियर और मुरैना जिलों में पिछले तीन सालों के अंतराल में रिवाल्वर और पिस्टल के लाइसेंस लेने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ग्वालियर में इस अंतराल में 3189 और मुरैना में 697 लोगों ने लाइसेंस लिए हैं। इन्हें लाइसेंस जारी करने के लिए विधायकों और सांसदों ने गृहमंत्रालय को सिफारिश की है। 

प्रदेश के ग्वालियर और मुरैना जिलों में जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस की जानकारी देते हुए गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर जिले में वर्ष 2020 में 791, वर्ष 2021 में 902, वर्ष 2022 में 1266 और फरवरी 2023 में 230 लाइसेंस जारी किए गए हैं। गृहमंत्री डॉ मिश्रा ने कहा कि इसी तरह मुरैना जिले में वर्ष 2020 में 322, वर्ष 2021 में 45, वर्ष 2022 में 278 और फरवरी 2023 में 52 शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं। मंत्री मिश्रा ने यह जानकारी विधायक सतीश सिकरवार के सवाल के लिखित जवाब में दी है जिसमें उन्होंने पूछा था कि इन जिलों में तीन सालों में पिस्टल, रिवाल्वर के कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं। यह भी पूछा गया था कि यह लाइसेंस देने की सिफारिश एक ही दल के विधायकों, सांसद के द्वारा दी गई है। 

बीबीसी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव का संकल्प पारित

विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के बाद विधायक शैलेंद्र जैन ने बीबीसी द्वारा गुजरात दंगों की डाक्यूमेंट्री दिखाए जाने के मामले में बीबीसी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव का संकल्प पेश किया और कहा कि इसमें बीबीसी ने जून 2002 के कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। बीबीसी ने न्यायपालिका, देश और प्रधानमंत्री को अपमानित करने और अवमानना का काम किया है। जैन ने कहा कि डाक्यूमेंट्री में न्यायपालिका को समझौता वादी बताया जाना न्यायपालिका का अपमान है। इसे दिखाना गलत है। इसमें मंत्री गोपाल भार्गव ने साथ देते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा विदेशों में जो बातें कही जाती हैं, उसे भी इसमें जोड़ा जाए। विधायक जैन द्वारा पेश संकल्प पारित करने के बाद केंद्र को भेजा जाएगा।