भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंचायत में घोषणा की है कि युवाओं को रोजगार देने मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना बना रहे हैं। लर्न एंड अर्न के अंतर्गत युवाओं को 8000 रुपए कम से कम दिए जायेंगे। इसके लिए 1 जून से रजिस्ट्रेशन और 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। जो युवाओं की समस्या सुनेगा। अगले साल जो बजट आएगा उसमें युवा बजट अलग से आएगा।
एक बार फीस देकर कई परीक्षा दे सकेंगे युवा
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए फार्म भरने पड़ते हैं और अलग-अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग- अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा, ₹ 400 शुल्क है। 400×5 करे तो ₹ 2000 हो गया। अब केवल एक बार ही परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सभी परीक्षाओं में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। अगर इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा तो उन बच्चों को मध्यप्रदेश भवन में निशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी।
स्टूडेंट्स इनोवेशन फंड बनाया जाएगा
उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केन्द्र शुरू करेंगे। ट्राइबल म्यूजियम की अवधि पर हमारे कलाकारों को मानदेय देंगे। मध्यप्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम आयोजित किये जाएंगे। योग की शिक्षा शुरू करेंगे, हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा। यदि बच्चे अलग-अलग भाषाएं सीखना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे।
मेधावी छात्र योजना के लिए 6 से 8 लाख की आय सीमा
सीएम ने कहा कि पढ़ाई में सबसे बढ़ी बाधा फीस बनती है, हमने मुख्यमंत्री मेधावी योजना बनाई, यदि आप में प्रतिभा है और आपका उच्च शिक्षण संस्थानों में आपका एडमिशन होता है तो आपकी फीस मामा भरवाएगा। आज तक 6 लाख रुपए मेधावी योजना की आय सीमा थी। उसे आज 8 लाख रुपए कर रहा हूं। मेधावी योजना में सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो हम उसे भी लागू कर देंगे।
नीट के रिजल्ट पर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की अलग लिस्ट बनेगी
सीएम चौहान ने कहा कि अब तक नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है, कई बार सरकारी स्कूलों के बच्चे रह जाते हैं। एक परिवर्तन कर रहे हैं, नीट के रिजल्ट की दो लिस्ट बनेगी। एक सामान्य लिस्ट बनेगी। फिर एक सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 5 परसेंट का आरक्षण देकर बनाएंगे। 95 प्रतिशत सामान्य नीट के आधार पर लिस्ट बनेगी और 5 प्रतिशत सरकारी स्कूलों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। आने वाले समय़ में मेडिकल में हिंदी की सीटें भी रिजर्व करने की योजना बनाएंगे।
मध्यप्रदेश युवा नीति का उद्देश्य
इस नीति का उद्देश्य है कि प्रदेश के युवा ऐसे उद्यमी बनें जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने के लिए तैयार हों। आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था एवं संरचना के प्रति जागरुक हों। मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। कृषि एवं पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी हों। समावेशी एवं न्यायपूर्ण हों। प्रतिभागिता की भावना से युक्त हों। वैज्ञानिक स्वभाव एवं दृष्टिकोण से युक्त हों। तथ्यों के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लेने में समर्थ हों। अपनी संस्कृति एवं संस्कारों के प्रति आदर भाव से युक्त हों। राष्ट्र निर्माण एवं अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हों। भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने हेतु समर्थ हों। शिक्षा एवं कौशल अर्जित कर रोजगार के योग्य हों।
मध्यप्रदेश युवा नीति के कार्यक्षेत्र
उन्होंने कहा कि इस नीति का शिक्षा एवं कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता, स्वास्थ्य, युवा नेतृत्व और सामाजिक कार्य, खेल एवं फिटनेस, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण सुरक्षा, समावेशन और समता है। शिक्षा में सुधार के लिए हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे।
भोपाल में सिंगापुर की तर्ज पर स्किल ग्लोबल पार्क बना रहे हैं, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर में भी ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक शिक्षा हमारे युवाओं को मिल सके। हम महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है उसमें ढाई लाख बच्चों को लोन सेंशन होता है। बेरोजगारी भत्ता कुछ राजनीति दलों की बेईमानी है। चिड़िया अपने बच्चों को हौंसला नहीं देती पंख देती है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार जितने भी बेरोजगार बेटी-बेटी हैं। 12वीं के बाद व इसके अलावा भी जिन्हें लगता है कुछ तो सहारा मिल जाये। उनके लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरू करेंगे। हमने यह तय किया है कि अलग-अलग उद्योग में, सर्विस सेक्टर में, चार्टेड अकाउंटेड, ट्रेड, इंडस्ट्री, तकनीकि सेक्टर में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 8 हजार रुपए महीना मानदेय दिया जाएगा। इनके इंजीनियरिंग, मेनेजमेंट, अस्पताल, अस्पताल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चार्टेड अकाउंटेड, मीडिया-कला, कानून-विधि के क्षेत्र में होंगे। इसलिए हम एक पोर्टल बनाएंगे जिसमें हम बच्चों को वो सिखाएंगे जिसे इंडस्ट्री को जरूरत होगी। उनको जब वो सिखाएंगे तो हम कम से कम 8000 रुपए तो देंगे, कंपनी अलग से पैसा देगी। 8000 रुपए मिलेंगे लेकिन यह काम सीखने के मिलेंगे, हमारी कोशिश होगी कि उसे वहीं या अन्य जगह नौकरी मिल जाये, जिससे उसे भठकना न पड़े। 1 जून से हम इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। हम उन संस्थानों का नाम भी डालेंगे जिन्हें जॉब देना है।
नशे के कारोबारियों के यहाँ भी चलेंगे बुलडोजर
सीएम चौहान ने कहा कि मेंटल हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए योगा की जरूरत है। नशे के कारोबारियों को तबाह और बर्बाद करने की जरूरत है। जितने भी ड्रग्स और नशे के कारोबारी हैं उनके यहाँ भी बुलडोजर चलेंगे। यह नशे के कारोबारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। आप सभी मोबाइल में हीं नहीं, खेल के मैदानों में भी खेलो। मध्यप्रदेश को ऊंची उड़ान देने, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मध्यप्रदेश के साथ चलेंगे।
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