भोपाल

प्रदेश में एक ही परिवार में भाइयों के बीच बंटवारा होने पर बिजली का भी बंटवारा किया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग के अफसरों से कहा गया है कि अधिकारियों से कहें कि अपने क्षेत्र में पारिवारिक बंटवारे की स्थिति की जानकारी जुटाएं। अगर किसी परिवार में बंटवारा हो गया है तो बंटवारे में अलग हुए परिवारों को अलग-अलग बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान किया जाए। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री के साथ हुई अफसरों की बैठक में यह भी कहा गया है कि बिजली ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। 

चुनावी साल में बिजली की ट्रिपिंग और लोड शेडिंग की चिंता सरकार को सता रही है। इसीलिए सरकार ने बिजली की सब्सिडी के लिए 24 हजार करोड़ रुपए का बजट मंजूर करने के साथ विद्युत वितरण कम्पनियों के सीएमडी से कह दिया है कि किसी भी स्थिति में ट्रिपिंग और लोड शेडिंग के हालात न बनें। अधिकारी बिजली ट्रिपिंग कम करने के लिये हर संभव कदम उठाए जाएं। ट्रिपिंग में कमी नहीं आने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने खासतौर पर 33 केवी एवं 11 केवी फीडरों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में हुई बारिश के दौरान भोपाल समेत कई जिलों में अनेक स्थानों पर बिजली सप्लाई बहान होने में दो दिन तक का समय लग गया था। अब जबकि विधानसभा चुनाव का समय चार माह का ही बचा है तो इस साल भी बारिश के मौसम में ऐसे ही हालात न बनें और बिजली को लेकर सरकार को किरकिरी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए सरकार जहां एक ओर सब्सिडी के जरिये बिजली बिलों में कमी का लाभ देने की तैयारी कर रही है वहीं बिजली सप्लाई पर भी खासतौर पर फोकस करने के लिए कहा गया है। 

जहां चाहिए स्टाफ भर्ती कर लें पर बहाना नहीं चाहिए

इसी तारतम्य में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तीनों ही विद्युत वितरण कम्पनियों के सीएमडी और पावर मैनेजमेंट कम्पनी के एमडी की बैठक में साफ कहा है कि जहां स्टाफ की जरूरत हो, वहां आउटसोर्स से भर्ती कर लें लेकिन बिजली ट्रिपिंग के मामले नाममात्र होने चाहिए। स्टाफ की कमी का जैसा कोई भी बहाना मान्य नहीं होगा। विद्युत उपकरण खराब होने पर स्टोर में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध रहनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की मरम्मत और खराब सर्विस लाइन तुरंत बदलने की कार्यवाही की जाए। साथ ही कॉल-सेंटर की दक्षता बढ़ाएं। शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लें। घर में बंटवारा होने पर अलग-अलग बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान बनाया जाए। मंत्री तोमर ने उप केन्द्रों एवं लाइनों के संधारण कार्य की भी समीक्षा की।