परिवहन कार्यालयों में चल रहे अवैध वसूली के खेल का खुलासा किए जाने के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को विभाग में सुशासन की याद आई है। भोपाल के आरटीओ ऑफिस में एजेंटों से की जाने वाली वसूली का मामला मीडिया में आने के बाद परिवहन मंत्री राजपूत ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के दावे के साथ 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। विभाग में सालों से यह गोरखधंधा चल रहा है जबकि नेताओं व अफसरों की जानकारी में होने के बाद भी इस मामले में कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

रविवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सुशासन की नीति का अनुसरण करते हुए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल में अधिकारियों की अनियमितता सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई करने के निर्देश परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को दिए थे। राजपूत के मुताबिक उनके निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवकाश के दिन परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल संजय तिवारी को हटाते हुए उन्हें आयुक्त कैंप कार्यालय भोपाल में अटैच कर दिया है  जबकि सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनपा खान को भोपाल से हटाते हुए परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर में अटैच किया गया है। वहीं सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रंजना कुशवाह को भोपाल आरटीओ का प्रभार दिया गया है। 

परिवहन मंत्री राजपूत के निर्देश पर आयुक्त झा ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का भी गठन कर दिया है । समिति का अध्यक्ष उप परिवहन आयुक्त (शिकायत) दिलीप सिंह तोमर को बनाया गया है जबकि संभागीय उप परिवहन आयुक्त भोपाल अरुण सिंह समिति के सदस्य होंगे । 

आयुक्त ने जांच समिति को निर्देश दिए है कि जांच समिति 10 दिवस में जिम्मेदारी तय करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जिला एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयो में सुधार के लिए अपनी अनुशंसा भी देगी। यह मामला सामने आने के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा किया है कि परिवहन विभाग में किसी भी प्रकार का अनियमितता एवं लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता की सुविधा का ध्यान न रखने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री की सुशासन नीति का अनुसरण किया जाएगा। परिवहन मंत्री के द्वारा जानकारी दी गई है कि आने वाले सप्ताह में वे स्वयं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के आरटीओ कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर आम जनता से वहां पर चलने वाली गतिविधियों की जानकारी लेंगे और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।