भोपाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस किसानों के लिए कृषक न्याय योजना शुरू करेगी। यह योजना किसान कर्जमाफी योजना से अलग होगी। किसान कर्जमाफी के साथ चलने वाली इस योजना में किसानों पर दर्ज आंदोलन संबंधी अपराधिक केस वापस लिए जाएंगे और उनके बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। इस योजना से 37 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। कृषि न्याय योजना में किसानों की इनपुट कास्ट कम करना कांग्रेस की सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा। 

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीसीसी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसान कमजोर हो रहा है। यह चिंता का विषय है। हम कृषक न्याय योजना लाकर किसानों को राहत देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों को 12 घंटे बिजली देने का काम किया जाएगा। उन पर दर्ज आंदोलन संबंधी अपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे। खेती की लागत कम करने का काम किया जाएगा। नाथ ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सौ यूनिट माफ और 200 यूनिट पर हाफ के माध्यम से बिजली प्रदाय करने का ऐलान कर चुकी है और अब कांग्रेस के वचन पत्र में खेत खलिहान का बिजली बिल माफ करने का भी वचन शामिल होगा। किसानों को पांच हार्स पावर तक मुफ्त बिजली देने की बात भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कही। 

शिवराज 18 साल की घोषणाओं का हिसाब दें

पत्रकारों से चर्चा में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए कहा कि उन्होंने 18 साल में कितनी घोषणाएं की हैं और कितने का पालन कराया है, इसका हिसाब उन्हें प्रदेश की जनता को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो सीएम शिवराज लोगों को गुमराह करने के लिए घोषणाएं करने लगते हैं। वे यह बताएंं कि 2018 के पहले तक कितनी घोषणाएं की थीं जिस पर अमल कर लोगों को राहत दिने का काम किया है। संविदा को लेकर सीएम चौहान द्वारा की गई घोषणा को भी नाथ ने गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज अपने पाप धोने का काम कर रहे हैं। शिवराज सरकार किसान कर्जमाफी के मामले में किसानों के ब्याज माफ कर रही है लेकिन कर्ज माफ नहीं कर रही है। ऐसे में किसानों पर कर्ज तो बना ही है जिसका ब्याज लगातार बढ़ रहा है। 

नर्मदा सेवा सेना का गठन करेंगे, शिवराज बन सकते हैं सदस्य

पूर्व मुख्यमंत्री नाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो नर्मदा सेवा सेना का गठन किया जाएगा जो कि गैर राजनीतिक संगठन होगा। इसमें चाहें तो शिवराज सिंह चौहान भी सदस्य बन सकते हैं। इसके पहले नाथ ने प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज और भ्रष्टाचार को लेकर भी शिवराज सरकार को घेरा और कहा कि जो कर्ज लिया गया है उसके उपयोग की जांच भी कांग्रेस की सरकार बनने पर कराएंगे।