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इमरती, गिर्राज आज से मंत्री नहीं, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की 3 जनवरी को शपथ के पहले कैबिनेट विस्तार सम्भव

भोपाल

उपचुनाव हारने के बाद भी शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहे इमरती देवी और गिर्राज दंडोतिया आज से मंत्री नहीं रहेंगे। आज उनका छह माह का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की चौथी पारी का तीसरा विस्तार रविवार को होने की उम्मीद है। उनकी टीम में दो मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। दरअसल 3 जनवरी को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ लेने वाले हैं। इसके पहले रविवार 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हैं। माना जा रहा है कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्री पद की आस लगाने वाले नेताओं में विन्ध्य, महाकौशल और मालवा के भी कई भाजपा एमएलए शामिल हैं।

वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3 बजे राजभवन में होना संभावित है।

 सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भोपाल में चार दिन के प्रवास के बाद गुरुवार को लखनऊ वापस पहुंची थीं। अब वे मंत्रियों और नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए रविवार सुबह 11 बजे भोपाल आएंगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में आज शाम 4 बजे बैठक होगी। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे जिसमें समारोह का स्वरूप तय किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों की संख्या 150 से ज्यादा नहीं होगी।

गौरतलब है कि उपचुनाव के परिणाम 10 नंवबर को आए थे। इसके बाद से शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की कई दौर की बैठकें हुई। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह ही राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति मिली है। इसके बाद कार्यक्रम तय किया गया है।

तुलसी को जल संसाधन व गोविंद को परिवहन व राजस्व विभाग मिलेगा

विस्तार के बाद  तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन व राजस्व विभाग मिलना लगभग तय है। शिवराज सरकार सत्ता में आने के बाद सिलावट और राजपूत को यही विभाग सौंपे गए थे। हालांकि बीजेपी अब इन दोनों को अन्य विभाग देना चाहती थी लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और सिंधिया के बीच हुई सहमति के बाद दाेनों को एक बार फिर उन्हीं विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

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