कर्मचारियों की पदोन्नति और एरियर्स संबंधी मांगों के निराकरण के मामले में सरकार और कर्मचारी संगठन फिर आमने सामने होंगे। कर्मचारियों के संगठन द्वारा समय देने और संवाद के लिए मौका देने के बाद भी सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किए जाने और कर्मचारी संगठनों से संवाद नहीं करने पर कर्मचारी संगठनों फिर आंदोलन की रणनीति बनाने का फैसला किया है।     म.प्र.अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के अनुसार मोर्चा द्वारा विगत माह में तीन चरणों में आन्दोलन किया गया जिसमे 29 जुलाई को प्रमुख मांगों जैसे 16% महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति आदि को लेकर प्रभावी रूप से सामूहिक अवकाश लेकर आन्दोलन किया जाना शामिल है। वेतन वृद्धि का आदेश तो सरकार ने जारी किया किन्तु एरियर्स की राशि को लंबित रखा गया है। संयुक्त मोर्चा ने सरकार को मांगों के निराकरण के लिये पर्याप्त समय दिया ताकि सरकार कर्मचारी संगठनों से संवाद कर पदोन्नति एवं महंगाई भत्ता जैसे गंभीर विषयों पर निर्णय ले सके  किन्तु शासन ने कोई आदेश जारी नहीं किया और न ही कर्मचारी संगठनों से संवाद किया। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मांगो के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने बताया  कि 8 सितंबर 2021 को संयुक्त मोर्चा की बैठक लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यालय में सायं 5 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार कर सरकार को नोटिस दिए जाने का निर्णय लिया जायेगा।