भोपाल

प्रदेश में अब सभी सरकारी नौकरी भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया सरल करते हुए केवल शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं ज्वाईनिंग दिए जाने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद थाने के अमले द्वारा की जाने वाली टाल मटोल से भी अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों जनकल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में दी। शिवराज ने कहा कि इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि नवजात शिशु के माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र भी प्रदाय किये जायेंगे। कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएँ जैसे वाहनों का फिटनेस, ड्राईविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाईल टॉयलेट, सैप्टिक टैंक, सीवेज सफाई और वाटर टैंक के लिए सेवाएँ निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदाय की जायेंगी। सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए बिल पेमेंट की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की जायेगी।

जनसेवाओं में गवर्नेंस व्यवस्था के अंर्तगत यह निर्णय भी लिया गया है कि समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए आवेदन से लेकर हितलाभ वितरण या अंशदान देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जायेगा, जिससे योजना में हितग्राही चिन्हांकन तथा लाभ प्रदाय में पारदर्शिता को और बेहतर बनाया  जा सके। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को मिलने वाली सेवाऐं जैसे - काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रदाय आदि को एक वर्ष में पूर्णत: ऑनलाईन करने की व्यवस्था करेगा। सरकार की नागरिक सेवाएँ जैसे- आय, निवास प्रमाण-पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं के लिए आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा व्हॉट्सएप/टेलीग्राम/कू ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय आए चेटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाईन प्रदाय की जाएगी। मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र जिन हितग्राहियों के लिए विभागों में रिक्‍त पद उपलब्‍ध नहीं है, उनके लिए अतिरिक्‍त नए पद (सांख्येत्तर पद) का निर्माण कर नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।

ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उप लोक सेवा केंद्र

    प्रदेश में 01 से 15 नवम्बर तक राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा मनायेंगे। नवम्बर माह में सभी हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं end  to end  computerization के लिए अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला की जायेगी। इसके पूर्व हितग्राहियों से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया जायेगा तथा फीडबैक के आधार पर कार्यशाला में चर्चा कर योजनाओं की प्रक्रियाओं की बिजनेस प्रोसेस री- इन्जीनियरिंग की जायेगी। नागरिकों को मिल रही विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा।  इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। आने वाले एक साल में पाँच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रूपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नम्बर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी।