भोपाल
प्रदेश में पीएससी की परीक्षा देने वाले बेरोजगार युवाओं के मामले में राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय ले सकती है और आयु सीमा में एक से चार साल तक छूट दी जा सकती है। कोरोना के चलते लेट हुई पीएससी परीक्षा के चलते आयु सीमा में छूट की यह मांग प्रदेश भर के प्रतिभागी युवाओं ने मुख्यमंत्री से की है। इसके बाद जीएडी राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसको लेकर जीएडी के एसीएस को नोटशीट भी भेजी है, जिस पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है।

पीएससी 2021 की परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी तय है। इसके पहले नौकरी की उम्मीद लगाए युवाओं ने परीक्षा में लगातार हुई देरी के चलते आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा से इस परीक्षा की आयु सीमा में वृद्धि की मांग की है। इनका तर्क है कि कोरोना के कारण तीन साल से लेट हुई परीक्षा के कारण कई युवा पात्रता के बाद भी परीक्षा न होने से परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस तरह के मामलों में उत्तराखंड, झारखंड की सरकारों ने चार साल तक की और उड़ीसा सरकार ने भी अतिरिक्त उम्र सीमा में की रियायत दी है। इसलिए मध्यप्रदेश सरकार भी युवाओं के हित में फैसला ले और चार साल तक की छूट आयु सीमा में दे। जीएडी राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसके आधार पर नोटशीट भेजकर चार साल की रियायत देने की फाइल भी जीएडी को भेज दी है। जीएडी एसीएस विनोद कुमार बताते हैं कि अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। इस विषय में प्रस्ताव संबंधी फाइल मूवमेंट जरूर है लेकिन निर्णय होने तक कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अंतिम निर्णय सीएम चौहान लेंगे।

 
पीएससी को है इंतजार

उधर इसी मामले में एमपी पीएससी के चेयरमैन राजेश लाल मेहरा का कहना है कि उनके पास युवाओं की डिमांड आई थी जिसके आधार पर शासन को पत्र भेजा है कि अगर शासन छूट दे तो परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है लेकिन निर्णय शासन को ही करना है। मेहरा के अनुसार आयोग की ओर से एक साल की छूट का प्रस्ताव भेजा गया है और अगर छूट मिलती है तो एक जनवरी 2022 की स्थिति में उम्र सीमा काउंट की जाएगी यानी आवेदन के लिए 40 साल तक की अधिकतम उम्र तय होने की दशा में 41 साल तक के प्रतिभागी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।