भोपाल

प्रदेश में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हीला हवाली करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने पिछले दिनों हुई बैठक में अफसरों से कहा कि योजना में मिलने वाली राशि का हितग्राही को यदि विलंब से भुगतान होता है, तो योजना में गड़बड़ी का संकेत प्राप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे प्रदेश के विभिन्न स्थानों के दौरे में योजना के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस योजना में हितग्राहियों को किश्त की राशि प्रदान न किए जाने और कर्त्तव्य में लापरवाही के दोषी तीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। 

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में विशेष रूप से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री चौहान ने खाद्यान्न वितरण, पोषण आहार वितरण, विद्युत देयकों के भुगतान के लिए दी गई रियायत, कृषक कल्याण, अनाज उपार्जन, सीएम राइज विद्यालय, राजस्व क्षेत्र में किए गए सुधारों, सुशासन के प्रयासों, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य नागरिक कल्याण योजनाओं के संबंध में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए।

अनाज का एक-एक दाना मिलना चाहिए

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि निर्धन तबके को मिल रही राशन सामग्री से जुड़े कार्यों में गड़बड़ियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गरीबों को उनके अधिकार के अनाज का एक-एक दाना मिलना चाहिए। अनाज वितरण के कार्य में लापरवाही बरतने वालों को दंडित किया जाएगा। कालाबाजारियों पर सख्त नियंत्रण रखा जाए।

3 दिन पहले हुई कार्रवाई

 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में हितग्राहियों को समय पर किश्त प्रदान नहीं किये जाने, अपेक्षित प्रगति नहीं लाने, शासकीय निर्देशों की अवहेलना एवं कर्तव्यों में जानबूझकर लापरवाही बरतने पर प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं विकास आयुक्त उमाकांत उमराव द्वारा प्रदेश की 3 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

इन जनपद सीईओ को किया सस्पेंड

जनपद पंचायत बिरसा जिला बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत बर्वा, जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप दुबे एवं जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद कुमार ओझा को निलंबित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास प्लस में रजिस्ट्रेशन अत्यंत कम है, जियो टैगिंग समय पर नहीं की गई है, हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तथा योजना में अपेक्षित प्रगति दर्ज नहीं हुई है।