भोपाल

ओबीसी आरक्षण की राजनीति में एक हुए कांग्रेस और भाजपा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। सीएम शिवराज ने इसको लेकर विदेश दौरा निरस्त कर दिया है तो कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले में वह शिवराज सरकार के हर कदम पर साथ देगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले साल होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने 14 मई से एक हफ्ते के लिए शुरू होने वाले विदेश दौरे को टाल दिया है। सीएम चौहान ने कहा है कि वे स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिलाए जाने के पक्षधर हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको लेकर पुनर्विंचार याचिका दायर करने के लिए वे दौरा निरस्त कर रहे हैं। सीएम चौहान ने 15 से 20 मई तक अमेरिका के न्यूयार्क और ब्रिटेन के लंदन में निवेशकों से मुलाकात कर प्रदेश में रोजगार और उद्योग के लिए एमपी में मौजूद संसाधनों को लेकर चर्चा करने वाले थे। 

विदेश दौरा निरस्त किए जाने की जानकारी ट्वीट के जरिये देते हुए सीएम चौहान ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कल मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया गया है। मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है। इसलिए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पुन: संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मेरा 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, किंतु इस समय न्यायालय में पुन: अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।  

  महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ले रहे राय

मुख्यमंत्री शिवराज ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की जाने वाली रिव्यू पिटीशन को लेकर कल से महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट्स और विधि वेत्ताओं से राय ले रहे हैं। सरकार कोर्ट के हर फैसले की सभी मापदंडों के आधार पर व्याख्या कर ही रिव्यू पिटीशन के बिन्दु तय कर रही है जिससे कोर्ट में पुनर्विचार याचिका किसी भी स्थिति में खारिज न हो। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जिन कमियों को कोर्ट ने उल्लिखित कर आरक्षण बगैर चुनाव कराने से इनकार किया है, उसे दूर करने के लिए किए जाने वाले संभावित उपायों पर भी मंथन किया जा रहा है। 

कांग्रेस हलफनामा देकर सहयोग को तैयार 

पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के मामले में कांग्रेस ने आज पत्रकार वार्ता की। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती है। कांग्रेस का हर नेता ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए सरकार के साथ है। सरकार जहां कहे वहां पर हमारे नेता हलफनामा देने को तैयार हैं। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार विधानसभा में विशेष सत्र बुलाये और संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। यह हो जाएगा तो फिर किसी न्यायालय का जोर नहीं चलेगा।