भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि शिवराज सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए  पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा रही है। इसके  लिए एक्सपर्ट्स के साथ मंथन चल रहा है लेकिन पार्टी ने तय किया है कि आरक्षण नहीं हो पाने की स्थिति में भाजपा पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में 27% से अधिक सीटों पर ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट वितरित करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले में भ्रम और छल की राजनीति कर रही है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष इस मामले में बयान देने से पीछे हट रहे हैं। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष मीडिया के सामने क्यों नहीं आए, कांग्रेस इसका जवाब दे। शर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार ने विधानसभा में यह संकल्प पारित किया था कि ओबीसी के आरक्षण बिना चुनाव नहीं होंगे। इसलिए इन चुनावों में ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकटों का वितरण किया जाएगा।

 दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान जारी कर कहा है कि भाजपा की शिवराज सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ नहीं किया। सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होने हैं लेकिन कांग्रेस आरक्षण की पक्षधर है। इसलिए कांग्रेस पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान टिकट वितरण में 27% टिकट ओबीसी को देगी।