राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कहा है कि जून माह में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। आयोग ने संकेत दिए हैं कि पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे जिसमें पार्षदों को चुनाव किया जाएगा। इसके बाद मतपत्र के जरिए पंच, सरपंच, जनपद व जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होगा। यह बात भी सामने आई है कि ईवीएम की कमी के चलते जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों से कराए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने गुरुवार को स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से तैयारियों पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि आयुक्त सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर 2 हफ्ते के भीतर चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले नगरी निकाय या पंचायत चुनाव होंगे, इसकी स्थिति भी नोटिफिकेशन के साथ क्लियर हो जाएगी। हालांकि कलेक्टरों को संकेत मिले हैं कि नगरीय निकाय चुनाव पहले होंगे क्योंकि आयोग ने कहा है कि पंचायत, जिला और जनपद के चुनाव मतपत्रों के जरिए कराए जाएंगे। इसकी वजह ईवीएम की अनुपलब्धता बताई गई है। आयोग ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि जिलों में चुनाव संबंधी पूरी तैयारी कर चुनाव कार्य के लिए ड्यूटी लगाने का काम करें। आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के आधार पर तय समय सीमा में चुनाव कराने का काम किया जाएगा।

आयुक्त ने कहा है कि चूंकि नगरीय निकाय में आरक्षण, परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन हो चुका है लेकिन आरक्षण होना बाकी है। इसलिए नगरीय निकाय चुनाव पहले हो सकते हैं लेकिन आयोग दोनों ही चुनाव कराने को तैयार है।  निर्वाचन आयुक्त सिंह ने यह भी कहा है कि अगर तय समय पर पंचायत आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो पंचायत चुनाव 2019 की स्थिति में कराए जाएंगे लेकिन पिछले 3 सालों में स्थितियों में काफी बदलाव हुआ है। इसलिए अभी इस मामले में अंतिम निर्णय होना बाकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिलों में कलेक्टरों ने चुनाव संबंधी बैठक में शुरू कर दी हैं और अधिकारियों को चुनाव कराने के निर्देश जारी कर रहे हैं।