भोपाल

मध्यप्रदेश में आईएएस के अब 459 पद होंगे। इसके पहले प्रदेश में 439 आईएएस के पद स्वीकृत थे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से चर्चा के बाद प्रदेश में आईएएस के विभागों में विभिन्न पदों की पदस्थापना के लिए पदों की मंजूरी दे दी है। इसमें प्रदेश के सिर्फ चार नगर निगमों में आयुक्त पद पर आईएएस की पदस्थापना को मंजूरी दी गई है। ये चार नगर निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर हैं, हालांकि इसमें नगर निगम वाले शहरों का उल्लेख नहीं किया गया है। डीओपीटी द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली में किए गए 21वें संशोधन के जरिये एमपी कैडर के लिए पदों की मंजूरी दी है। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तीसरी संशोधन विनियमावली 2022 प्रभावी हो गई है। 

मुख्यसचिव व एसीएस स्तर के सात पद

डीओपीटी द्वारा राज्य सरकार के वरिष्ठ ड्यूटी पद में 249 पद घोषित किए गए हैं। इसमें मुख्य सचिव के अलावा अध्यक्ष राजस्व बोर्ड, डीजी प्रशासन अकादमी, अध्यक्ष माशिमं, उपाध्यक्ष एनवीडीए, कृषि उत्पादन आयुक्त, अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा बोर्ड के पद हैं। वरिष्ठ ड्यूटी पद में 52 कलेक्टर, 25 प्रमुख सचिव, दस मंडल आयुक्त, 15 सचिव, तीन सदस्य राजस्व बोर्ड, 11 अपर आयुक्त राजस्व, 24 कार्यकारी निदेशक डीआरडीए और पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, 20 अपर/उपसचिव, दो अपर आयुक्त सेल्स टैक्स, चार आयुक्त नगर निगम, 3 अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास, 3 एमडी विद्युत वितरण कम्पनी के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के प्रमुख सचिव के लिए एक-एक पद मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही विकास आयुक्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पर्यावरण आयुक्त, प्रधान आवासीय आयुक्त नई दिल्ली, प्रशासनिक सदस्य राजस्व बोर्ड के भी एक-एक पदों को मंजूरी दी गई है। 

सीधी भर्ती के 320 और प्रमोशन वाले 139 पद 

आईएएस के नए कैडर पदों की मंजूरी देने के साथ प्रदेश में प्रमोशन और सीधी भर्ती वाले पद भी तय किए गए हैं। प्रदेश में सीधी भर्ती वाले आईएएस के 320 पद और प्रमोशन के जरिये भरे जाने वाले पद 139 होंगे जो सीधी भर्ती के पचास फीसदी से कम हैं। इसके साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, राज्य प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण, छुट्टी और कनिष्ठ पद के लिए रिजर्व  पदों की संख्या 99, 62, 8,41 तय की गई है। 

प्रदेश में इन पदों को केंद्र की मंजूरी

केंद्र सरकार ने जिन अन्य पदों को आईएएस के लिए स्वीकृत किया है, उसमें आयुक्त वाणिज्यिक कर, सीएलआर, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, निदेशक प्रशासन अकादमी, आयुक्त एमएसएमई, श्रम, महिला और बाल विकास, जनजातीय विकास, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग, सार्वजनिक अनुदेश, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कोष और लेखा, जनसंपर्क, नगरीय प्रशासन, कृषि विपणन, राहत, पुनर्वास, रेशम, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, पंचायती राज के एक-एक पद मंजूर हुए हैं। साथ ही आयुक्त सह निदेशक खाद्य और नागरिक आपूर्ति, पुरातत्व और संग्रहालय, शहर और नगरीय योजना, संस्थागत वित्त, हाथकरघा और हस्तशिल्प, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के भी पद मंजूर किए गए हैं।                               यहां भी आईएएस बैठेंगे

प्रदेश में जिन अन्य विभागों में आईएएस पदस्थ किए जा सकेंगे, उनमें सदस्य पुनर्वास एनवीडीए, खाद्य और औषधि नियंत्रक, अपर आयुक्त विकास, प्रमुख राजस्व आयुक्त, सदस्य सचिव राज्य आयोजना बोर्ड, निदेशक राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एमडी पावर मैनेजमेंट कम्पनी जबलपुर, एमडी विद्युत वितरण कम्पनियां, अपर आयुक्त राजस्व, सचिव लोक सेवा आयोग, अतिरिक्त आयुक्त जनजातीय विकास, निदेशक एनवीडीए, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्व बोर्ड, राज्य सूचना आयोग, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निदेशक वाल्मी, एमएसएमई, ईडी राज्य लोक सेवा अभिकरण, एनएचएम, एमपीपीईबी, जनस्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बजट वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, राज्य आजीविका कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार,  अतिरिक्त आयुक्त उच्च शिक्षा, राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव, सचिव माशिमं, सचिव लोकायुक्त संगठन, आईजी पंजीयन, अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद शुल्क, निदेशक जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के पद भी मंजूर किए गए हैं।