मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने तय किया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सभी जिला मुख्यालयों में कर्मचारी 2 घण्टे का उपवास करेंगे। कर्मचारी संगठनों के द्वारा कहा गया है कि बार-बार मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को चर्चा के लिए आग्रह करने एवं मुख्य सचिव स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक न बुलाये जाने पर मोर्चा का प्रथम चरण का आंदोलन तय किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 2 अक्टूबर को समस्त जिलों में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य उपवास पर बैठ कर महात्मा गांधी की प्रतिमा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी।

 बैठक के दौरान ही जितेंद्र सिंह को आगामी 2 वर्षों के लिए मोर्चा का अध्यक्ष बने रहने सभी संगठनों ने अपनी सहमति व्यक्ति की है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रमुख मांगों का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया है। मांगों से संबंधित मांग पत्र संबंधित जिलों में दिया जाएगा एवं 2 अक्टूबर के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।

 1-मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जावे।

 2-  दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मी , कर्मचारियों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण कर शेष पदों पर सीधी भर्ती किया जावे एवं कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे।

3-नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक( शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजियों) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता दी जावे।

 4-लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे एवं सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे।

5-समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को वरिष्ठा और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश दिवस का नकदीकरण के आदेश किया जाय।

6- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे।

 7- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति अति शीघ्र प्रारंभ की जावे।

8-प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाये।

9- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए।

10- पंचायत सचिव एवं स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे।

11-वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जावे।

12- वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाए।

13-प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए।