भोपाल

उज्जैन में बाबा महाकाल परिसर के विस्तार के बाद इस परिसर को महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में कैबिनेट बैठक के दौरान मंगलवार को यह पहला फैसला लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के मुखिया वाली कुर्सी पर बाबा महाकाल की तस्वीर रखी गई और पूरी सरकार ने राजा महाकाल के सेवक के रूप में राजा के निर्णय पर अमल करने की बात कही।

उज्जैन में 212 साल बाद ऐसा हुआ है कि सरकार ने सेवक के रूप में बैठक की और उज्जैन के विकास को लेकर कई फैसले लिए। मुख्यमंत्री चौहान ने इस मौके पर कहा कि उज्जैन के राजा बाबा महाकाल हैं और वे तथा कैबिनेट के सभी साथी सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। उज्जैन में होने वाले सभी कार्य बाबा महाकाल करा रहे हैं। चौहान ने कहा कि आज हम एक सैद्धांतिक फैसला करते हैं कि नर्मदाजी का जल सदैव क्षिप्राजी में आएगा। कल-कारखानों का जो दूषित जल है, उसको डायवर्ट करने का काम चल रहा है। क्षिप्रा नदी के किनारे रिवर फ्रंट भी विकसित किया जाएगा, जिससे उज्जैन का अलग रूप निखरेगा।

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान सीएम चौहान ने कहा कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को प्रथम चरण के कार्यों का उद्घाटन करेंगे। महाकाल परिसर के सम्पूर्ण क्षेत्र का आकर्षक सौंदर्यीकरण किया गया है। रुद्र सागर पुनर्जीवित हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सिंहस्थ के बाद यह विचार आया कि महाकाल परिसर का विस्तृत विकास किया जाए। इसके लिए वर्ष 2017 में सभी वर्गों के साथ मिल कर परिसर विस्तार की योजना बनाई गई। परिसर विस्तार के प्रथम चरण में 351 करोड़ रुपए के कार्य हो चुके हैं। दूसरे चरण के लिए 310.22 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। महाकाल परिसर विस्तार के कार्य में कई मकान विस्थापित किए। हमने 150 करोड़ रुपए की लागत से विस्थापन कार्य किया। विकास कार्यों की लम्बी श्रृंखला है। मंदिर में लाइटिंग और साउंड सहित महाकाल पथ का निर्माण किया गया।

महाकाल पुलिस बैंड होगा शुरू, 36 नए पद बनेंगे

मुख्यमंत्री चौहान ने महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हम सेवक के नाते महाकाल महाराज की नगरी में बैठक कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उज्जैन में महाकाल महाराज की सवारी पुलिस बैंड के साथ निकलती है। हम महाकाल पुलिस बैंड प्रारंभ करेंगे जिनका उपयोग विभिन्न त्यौहार और पर्व पर किया जाएगा। इसके लिए 36 नए पद सृजन किए जाएंगे।

कैबिनेट के ये भी फैसले 

उज्जैन में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित 23 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाओं तथा एक पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। योजनाओं की कुल लागत 17 हजार 971 करोड़ 95 लाख रुपए है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना को और अधिक प्रभावी तथा व्यापक बनाने न्यूनतम परियोजना सीमा एक लाख से कम कर 50 हजार रुपए किए जाने का निर्णय लिया। योजना में अब हितग्राही को ब्याज अनुदान वार्षिक के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण इकाई 50 लाख रुपए से अधिक होने अथवा सेवा/खुदरा व्यवसाय इकाई 25 लाख रुपए से अधिक होने पर भी योजना में परियोजनाएँ स्वीकार की जाएंगी, जिसमें बैंक द्वारा प्रकरण स्वीकृति की दशा में हितग्राही को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम 50 लाख अथवा 25 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर ही प्राप्त हो और ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी यथानुपात आधार पर हो। योजना में अर्हता एवं वित्तीय सहायता के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई थी, जिसको संशोधित कर अब 18 वर्ष से 45 वर्ष करने के आदेश का अनुमोदन किया गया। मंत्रि-परिषद ने 10740 मेगावाट महेश्वर जल विद्युत परियोजना, जिला खरगोन के सम्बन्ध में समन्वय में मुख्यमंत्री से प्राप्त निर्णयों का अनुसमर्थन किया। प्रदेश के कुटुंब न्यायालयों में प्रकरणों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कुटुंब न्यायालयों हेतु पीठासीन अधिकारी एवं स्टाफ की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया। निर्णय अनुसार भोपाल में एक, ग्वालियर में एक, इन्दौर में दो तथा जबलपुर में एक इस तरह कुल 5 अतिरिक्त कुटुंब न्यायालयों के लिये पीठासीन अधिकारी एवं अमले के 55 पदों के सृजन का अनुमोदन किया।