भोपाल

चुनावी साल में राज्य सरकार लोक लुभावन बजट लेकर आएगी, यह तो तय ही है लेकिन इस बजट में समाज के किस सेक्टर, आयु वर्ग के लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं? राजस्व बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसका सुझाव सरकार ने प्रदेश के नागरिकों से मांगा है। वित्त विभाग ने 26 जनवरी तक यह प्रस्ताव डाक या आईटी सेक्टर के जरिये डिपार्टमेंट तक पहुंचाने को कहा है ताकि उस पर विचार के साथ सरकार एक अप्रेल से लागू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधान कर सके। 

वित्त विभाग द्वारा इसको लेकर विभाग की वेबसाइट पर लोगों से आनलाइन सुझाव मांगने का काम शुरू भी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने, विकास की गति सतत बनाए रखने, आधारभूत सुविधाओं का विकास व सभी वर्गों के कल्याण का महत्वपूर्ण साधन रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बजट में आमजन की भागीदारी रखने को तत्पर रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न विभागों और उनके अनुषांगिक संस्थानों (स्थानीय निकायों, निगम-मंडल में) में एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती की प्रकिया अपनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहॅुचाने के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी 550 बिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए संकल्पित है। इसलिए इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट तैयार किया जाना है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में सहयोगी बनेगा।

राजस्व वृद्धि के उपाय भी पूछे

वित्त विभाग ने नागरिकों से कहा है कि उनके ऐसे सुझाव भी स्वीकार होंगे जो प्रदेश की राजस्व आय में वृद्धि वाले होंगे और उसके जरिये बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप दिया जा सकेगा। यह एमपीमाय जीओवी के द्वारा दिए जा सकेंगे। सुझाव देने वाले का नाम, शहर, जिला और पिनकोड भी बताने को कहा गया है। 

इस सेक्टर में दे सकेंगे सुझाव

वित्त विभाग ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों के बजट संबंधी सुझाव शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सड़क, अन्य अधोसंरचना, स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास में स्वीकार्य होंगे। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण, राजस्व संग्रहण, प्रशासनिक सुधार व अन्य विषयों पर भी सुझाव बुलाए गए हैं। वित्तीय सूचना प्रबंधन प्रणाली के जरिये ये सुझाव टोल फ्री नम्बर, वित्त विभाग की बजट संबंधी ई मेल आईडी, टेलिफोन से भी संचालक बजट तक पहुंचेंगे जिसे सिलेक्ट कर महत्वपूर्ण सुझावों कोे बजट में स्थान देने की कार्यवाही की जाएगी।