भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस फरवरी में समाधान आनलाइन के जरिये महिलाओं और स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के मामले में पेंडिंग केस की वजह जानेंगे। खासतौर पर एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के मामले की जानकारी सरकार ने जिलों से मांगी है। कलेक्टरों को ऐसे मामलों में देरी की वजह के साथ रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

फरवरी में होने वाली समाधान आनलाइन में जिन अन्य मुद्दों पर खासतौर पर डिस्कसन होगा, उसमें सीएम हेल्पलाइन, स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना, श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की मातृ वंदना योजना के लंबित प्रकरण की समीक्षा किया जाना शामिल है। वर्ग विशेष के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के मामले में जिन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी उसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति प्राप्त न होने संबंधी प्रकरण शामिल रहेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना में मजदूरी भुगतान, ऊर्जा विभाग में खराब ट्रांसफार्मर बदलने संबंधी प्रकरणों की समीक्षा भी की जाएगी। सभी विभागों के सीएम हेल्पलाइन के 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी।