भोपाल

प्रदेश में सरकारी योजनाओं पर किए जाने वाले खर्च की परंपरागत आडिट से हटकर अब वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट आडिट किया जाएगा। इसके माध्यम से सरकारी धन के गबन और बंदरबांट पर लगाम कसने का काम सरकार करेगी। अभी जिस डीडीओ का आडिट किया जाता है वह सामान्य परम्परागत आडिट होता है। इसमें विभाग के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए सामान्य आडिट किया जाता है। समय सीमा बंधन के चलते डिटेल आडिट नहीं हो पाता है। इसलिए अब वित्त विभाग विशिष्ट आडिट कराने का काम करेगा जो परफार्मेंस आडिट, स्पेशल आडिट, पार्शियल आडिट, आउटकम आडिट, आईटी और सायबर आडिट, जेंडर बजट आडिट और चाइल्ड बजट आडिट की कैटेगरी में होंगे। यह आडिट आयुक्त कोष और लेखा तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा की जाएगी। 

आडिट करने वालों को ट्रेनिंग देंगे

जिन अधिकारियों को आडिट के लिए तैनात किया जाएगा उन्हें आडिट प्रकोष्ठ में पदस्थ किए जाने के तत्काल बाद आडिट के लिए नहीं भेजा जाएगा बल्कि इन्हें कम से कम एक माह का प्रशिक्षण अलग-अलग मसलों पर दिया जाएगा। इसमें उन्हें जिस कार्यालय का आडिट करना है, उशके बजट, प्रशासनिक प्रतिवेदन, विभागीय मैन्युअल, विभागीय संहिताओं को अध्ययन कराने के साथ आडिट रिपोर्ट जारी करने के तरीके, विभागीय योजनाओं के प्रशिक्षण, आडिट कंडिकाओं के निराकरण का प्रशिक्षण समेत अन्य जानकारी दी जाएगी। इसमें रिपोर्ट आनलाइन तैयार करने,कंडिकाओं के निराकरण और अन्य व्यवहारिक जानकारी देना भी शामिल होगा। इन्हें साल भर में कम से कम एक बार प्रशासन अकादमी में दो सप्ताह की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। 

इनका होगा परफार्मेंस आडिट

परफार्मेंस आडिट की कैटेगरी में सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वन विभाग की बिगड़े वनों के सुधार की योजना और ऊर्जा विभाग की सब्सिडी योजनाओं का आडिट शामिल रहेगा। इसी तरह किसी अन्य विशेष योजना का आडिट किया जा सकेगा। 

स्पेशल आडिट होगा इनका

किसी कार्यालय विशेष की विशिष्ट अवधि का स्पेशल आडिट करने का प्रावधान भी वित्त विभाग ने किया है। इसमें विभागों की योजनाओं की समयावधि के भुगतान और राजस्व का आडिट या कलेक्टर कार्यालयों में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के मुआवजा भुगतान का आडिट समेत अन्य तरह के आडिट शामिल किए जा सकेंगे। 

पार्शियल आडिट में आएंगे ऐसे काम

विभाग के प्रस्ताव के अनुसार पार्शियल आडिट की कैटेगरी में जो काम शामिल होंगे उसमें किसी अधिकारी विशेष के कार्य अवधि का आडिट शामिल होगा। वह अधिकारी किसी भी विभाग से संबंधित हो सकता है जिसे डीडीओ पावर उपलब्ध रहे हैं।

आउटकम आडिट में इस तरह के काम

आउटकम आडिट में जो काम शामिल किए जाने हैं उनमें सामाजिक न्याय विभाग की सभी पेंशन योजनाओं का आडिट, लोक निर्माण विभाग की मरम्मत योजना का आडिट जैसे मामले शामिल हैं। 

सायबर और आईटी में ऐसे मसले 

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मामलों में आईटी और सायबर आडिट के लिए जिस तरह के मामले चिन्हित किए जाएंगे उसमें कोषालय से स्कॉलरशिप भुगतान में गबन का सायबर आडिट, मृत पेंशनर को पेंशन भुगतान का सायबर आडिट जैसे मसले शामिल किए जाएंगे।