भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बिजली कटौती की स्थिति पैदा न हो। बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार कार्य-योजना तैयार की जाए। बिजली उपलब्धता की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में एक करोड़ 74 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। उद्योगों को बिजली देना प्रदेश के लिए फायदेमंद है। उद्योगों की स्थापना रोजगार बढ़ाने में सहायक होगी।

 उन्होंने राजस्व संग्रहण का कार्य ठीक चलने पर संतोष व्यक्त किया। पिछले वर्ष के 1300 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 1800 करोड़ रुपए की बिजली बेची गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उत्पादकों का भुगतान समय पर बिजली संबंधी शिकायतें न मिलें। वर्ष 2022-23 के लिए 22 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऊर्जा विभाग में नवीन क्रांतिकारी सोच रख कर कार्य करने की जरूरत है। स्टाफ की कमी नहीं रहे। विद्युत हानि रोकने के प्रयास किए जाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े बकायादारों पर कार्यवाही हो। उन्होंने उपभोक्ताओं की बकाया राशि एवं बंद किए गए डीटीआर और फीडर्स की जानकारी भी ली।

नगरीय निकायों के बिल के 50 करोड़ रुपए दिए नगरीय विकास विभाग ने

उधर नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नगरीय निकायों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपए विद्युत वितरण कम्पनियों के खाते में ट्रा्सफर किए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को 16 करोड़ 48 लाख 92 हजार 891 रुपए, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को 15 करोड़ 79 लाख 31 हजार 973 रुपए और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को 17 करोड़ 71 लाख 75 हजार 136 रुपए दिए गए हैं।