भोपाल

विधानसभा में एक बार फिर सरकार सत्तापक्ष के विधायकों से घिरी। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पशुपालन विभाग में प्रबंध संचालक के विरुद्ध शिकायतों के मामले में जांच के नाम पर की गई लीपापोती पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चार साल में उन्होंने एक सवाल पूछा, उस पर भी दिखावे की जांच कराई गई है। इस मामले में विधायकों की समिति से जांच कराई जानी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने इससे इनकार किया तो बिसेन ने कहा कि कोई भी विधायक रखें पर जांच टीम में विधायक रखा जाए। 

सोमवार को प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पशुपालन विभाग में करप्शन का मामला उठाया। बिसेन का सवाल था कि पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के वर्तमान में पदस्थ प्रबंध संचालक मूलत: किस विभाग के अधिकारी हैं? उनका मूल पद क्या है? वे मूल विभाग से पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में कब से प्रतिनियुक्ति पर हैं? शासन द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है? विभाग में प्रबंध संचालक पद की स्वीकृति कब प्रदान की गई एवं क्या कैबिनेट से  पद की मंजूरी ली गई है? वर्तमान में पदस्थ प्रबंध संचालक के विरुद्ध 5 वर्षों में कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुईं? कितनों की जांचें की गई एवं किन-किन अधिकारियों के द्वारा जांच की गई? 

उन्होंने इस सवाल के जवाब को लेकर कहा कि बगैर जांच किए शिकायतों को विभाग में नस्तीबद्ध किया गया है। इसकी जांच होना चाहिए। इस पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि जांच करा ली गई है और अब फिर से जांच की क्या जरूरत है? इस पर विधायक बिसेन ने कहा कि 11 शिकायतें हुई हैं और सामान्य जांच के नाम पर नस्तीबद्ध किया गया है। इसलिए विधायकों की समिति से जांच कराई जाए। मंत्री पटेल ने जांच कराने के लिए आश्वस्त किया तो बिसेन ने कहा कि विधायकों की समिति से जांच होनी चाहिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इनकार किया तो बिसेन ने विभाग में अनियमितता का आरोप लगाया। 

 अध्यक्ष ने कहा कि हर जांच समिति में विधायक को रखेंगे तो दूसरे काम प्रभावित होंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविन्द सिंह ने कहा अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो उसमें विधायक को रखा जाना चाहिए। इस पर संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक ओर कहते हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दूसरी ओर जांच की बात भी कही जा रही है। विधायक बिसेन जिस अधिकारी से कहेंगे उससे जांच करा लेंगे। बिसेन ने कहा कि मुझे समिति में नहीं रहना है, किसी को भी रख लो, विधायक यशपाल सिसोदिया को रख दिया जाए। इस पर मंत्री नरोत्तम ने कहा कि विधायक यशपाल को रख कर समिति से जांच करवा लेंगे।

जनजातीय कार्य की छात्रवृत्ति में घोटाला करने वाले अफ़सर पर होगी FIR

 इसी दौरान विधायक हर्ष यादव द्वारा जनजातीय कार्य विभाग में छात्रवृत्ति घोटाले में लीपापोती का आरोप लगाया। जवाब में मंत्री मीना सिंह ने कहा कि जांच करवाई जा चुकी है, कार्रवाई भी हुई है। इस पर विधायक हर्ष यादव ने कहा कि दोषियों पर एफआईआर होगी क्या ? जब घोटाला करने वाले अफसर ने पैसा लौटाया है तो एफआईआर होनी चाहिए। सागर जिलें में जो 36 लाख रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है वहां उन छात्रों के नाम पर पैसा डाला गया है वह  छात्र, छात्राएं वहां अध्‍यनरत हैं ही नहीं। वह संस्‍थाएं रजिस्‍टर्ड हैं ही नहीं।  जांच हुई तो विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों के द्वारा वह पैसा वापस किया गया है, जो अधिकारी, कर्मचारी इसमें संलिप्‍त हैं जिनके द्वारा पैसा वापस किया गया है उनमें से एक अधिकारी, कर्मचारी के द्वारा साढ़े आठ लाख रुपए वापस किया गया है, एक बाबू के द्वारा भी पैसा वापस किया गया है जो कि वहां लंबे समय से पदस्‍थ हैं। एक शहडोल का जो व्‍याख्‍याता है वह मूल अधीक्षक के पद पर पदस्‍थ होना चाहिए जो छात्रावास अधीक्षक है वह कार्यालय में बैठकर सागर में घोटाला कर रहा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि पैसा लौटाना तो घोटाला करना स्वीकार करना है। इसके बाद मंत्री सिंह ने कहा कि दोषियों पर एफआईआर कराई जाएगी। 

पेपर लीक पर पीसी शर्मा ने दिया स्थगन

विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होने से विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि मैंने प्रश्न पेपर लीक होने पर स्थगन दिया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद इस मामले में चर्चा की बात कही।

 कई विधायक सवाल लगा कर सदन से गायब

सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक विजय राघवेंद्र सिंह, कृष्णा गौर,  धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी सवाल लगाकर अनुपस्थित रहे।