भोपाल।
प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी को निर्देश दिया है कि म.प्र. राजस्व अधिकारी संघ की जायज मांगों का जल्द से जल्द निराकरण करें। मंत्री राजपूत ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को राजस्व अधिकारियों की मांगों के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए निराकरण करते के निर्देश दिए। मंत्री राजपूत के निर्देश के बाद राजस्व अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रमुख सचिव राजस्व रस्तोगी से मुलाकात कर अपनी लंबित मांगों के संबंध अवगत कराया। उधर तहसीलदार और नायब तहसीलदार अभी सामूहिक अवकाश से वापस नहीं लौटे हैं।
रस्तोगी ने राजस्व अधिकारी के प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री से चर्चा कर उनकी मांगों के संबंध में जल्द निर्णय लिया जायेगा। इसके बाद राजस्व अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल राजपूत से मिलने उनके भोपाल स्थित निवास पहुंचा तथा अपनी मांगो को लेकर अवगत कराया। प्रतिनिधि मण्डल से चर्चा करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि आप सभी की जायज मांगों के निराकरण के संबंध में मेरे द्वारा प्रमुख सचिव को निर्देश दिये गए हैं। जल्द ही आपकी जायज मांगों का हल निकाला जायेगा, साथ ही मेरे द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जायेगी।
आपदा के समय किसानों के साथ रहें
राजपूत ने कहा कि प्रदेश में इस समय असमय बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं, इसलिए पहली प्राथमिकता में आप सभी अवकाश से लौटें तथा सर्वे व राहत राशि वितरण में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आप सब बेहतर कार्य कर रहे हैं। ओलावृष्टि से प्रदेश का किसान परेशान है, आपदा की इस घड़ी में आपको हड़ताल समाप्त कर किसानों के साथ खडे़ रहना है तथा राहत पहुंचाने में हरसंभव प्रयास करना है।
तहसीलदारों की सामूहिक हड़ताल अभी जारी व्हाट्सएप ग्रुप से भी हुए हैं बाहर
उधर प्रदेशभर के तहसीलदार-नायब तहसीलदार आज से तीन दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसे भी इन तहसीलदारों ने फिलहाल छोड़ दिया है। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई समय से लगातार शासन-प्रशासन को ज्ञापन भी देते रहे हैं और सभी सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश भी है कि सरकार उनकी जायज मांगों को सालों से लटका कर रखी हुई है। मध्यप्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के बैनर तले यह सामूहिक अवकाश शुरू हुआ है। अभी बेमौसम बारिश-ओले के कारण फसलों को भी नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे शुरू होना है, मगर हड़ताल के कारण यह कार्य भी प्रभावित होगा और अन्य सरकारी योजनाओं पर भी असर पड़ेगा।
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