राज्य सरकार ने राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग, राज्य हज कमेटी, श्रम कल्याण मण्डल, माटी कला बोर्ड, राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण, भोपाल विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश योग आयोग, बांस विकास प्राधिकरण, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इसके आदेश जारी कर दिये गए हैं।