भोपाल

प्रदेश में सांख्यिकी आयोग के गठन के बाद बैठकें तो हो रही हैं लेकिन विभाग के अफसर आयोग को विभाग से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसे प्रमुख आधा दर्जन से अधिक विभागों को अब सांख्यिकी आयोग रिमाइंडर भेजकर डेटा भेजने के लिए कह रहा है। चार माह से विभागीय डेटा नहीं मिल पाने से आयोग द्वारा जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान और जिला स्तरीय सूचकांक तैयार करने का काम भी प्रभावित हो रहा है। 

सांख्यिकी आयोग ने इसको लेकर अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण व कृषि विकास, उद्यानिकी, पशुपालन, वन, जल संसाधन, खनन और उत्खनन, मछुआ कल्याण व मत्स्य विकास विभाग के साथ प्रमुख अभियंता जल संसाधन को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि 8 दिसम्बर 2022 को हुई आयोग की बैठक में विभाग की जिलेवार जानकारी एकत्र कर आर्थिक और सांख्यिकी संचालनालय भेजने को कहा गया था। चार माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी किसी विभाग ने इससे संबंधित जानकारी नहीं भेजी है। यह जानकारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान और अन्य जिला स्तरीय सूचकांक तैयार करने में आसानी होगी। साथ ही सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों के लिए भी यह सूचना जरूरी है। इसके बाद जल संसाधन विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र लिखकर कहा है कि सिंचाई के लिए प्रदेश के किस जिले में कितना पानी का वितरण किया गया और सिंचाई को लेकर संकलित की गई जानकारी तीन दिन में मांगी गई थी लेकिन अभी तक नहीं भेजी गई है। गौरतलब है कि आयोग के गठन के बाद नवम्बर में हुई बैठक में सभी विभागों से कहा गया था कि वे अपने विभागों की गणनात्मक जानकारी शीघ्र आयोग को भेजें ताकि सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर जिला घरेलू उत्पाद और जिला स्तरी सूचकांक तैयार करने का काम तेजी से किया जा सके।