भोपाल

राजस्व विभाग द्वारा किए गए तबादले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलों में तहसीलदार और एसएलआर (अधीक्षक भू अभिलेख) को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाने के आदेश पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है पर 186 अधिकारियों में से करीब आधा सैकड़ा अधिकारी नए जिलों में आमद देने को तैयार नहीं हैं। इसके लिए इनमें से कुछ ने अपनी पदस्थापना में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है तो वर्तमान जिला छूटने की स्थिति को देखते हुए कई अधिकारी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर का पद लेने के लिए के लिए तैयार नहीं हैं। उधर राजस्व निरीक्षक से एसएलआर और नायब तहसीलदार बनाने के मामले में भी विसंगति सामने आई है। 

पदोन्नति के लिए सात साल से इंतजार कर रहे राजस्व विभाग के तहसीलदार, एसएलआर को राज्य शासन ने पिछले माह प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया है। इन अधिकारियों को नए जिलों में तहसीलदार और एसएलआर के रूप में ज्वाइन करने के बाद वहीं पर प्रभारी डिप्टी कलेक्टर की कार्यवाहक पदोन्नति दी गई है। इसके बाद कलेक्टर इन्हें राजस्व अनुविभाग की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि शासन के आदेश के बाद करीब आधा सैकड़ा अधिकारी अभी नई पदस्थापना स्थल के लिए रिलीव नहीं हुए हैं। ये अधिकारी इस कोशिश में हैं कि उनकी पदस्थापना उन जिलों में या उसके आसपास के जिलों में हो जाए ताकि वे ज्वाइन कर सकें और ऐसा नहीं हुआ तो वे चुनाव तक प्रभारी डिप्टी कलेक्टर का पद नहीं लेंगे। बताया जाता है कि चुनावी साल में ऐसे अधिकारियों को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर के पद हासिल करने में ज्यादा रुचि नहीं है। ऐसे अफसरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर जिलों में पदस्थ अधिकारियों की संख्या अधिक है। 

उधर राजस्व निरीक्षक से एएसएलआर और नायब तहसीलदार के पद पर की गई कार्यवाहक पदोन्नति के मामले में कई आरआई के विरुद्ध विभागीय जांच चलते रहने के बाद भी उन्हें पदोन्नति देने का मामला चर्चा में आया है। राजगढ़ से विदिशा जिले में की गई एक आरआई की पोस्टिंग भी इसी तरह की है। इसके अलावा नायब तहसीलदार बनने के लिए संबंधित अधिकारी का स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है लेकिन कुछ राजस्व निरीक्षकों को 12वीं पास की योग्यता के आधार पर एएसएलआर और नायब तहसीलदार के पद पर कार्यवाहक पदोन्नति दी गई है।