इस मामले में वर्तमान एवं पूर्व सांसदों और विधायकों को छोड़कर अन्य सभी आमजन के विरुद्ध दर्ज न्यायालय से वापस लिए जाएंगे। गौरतलब है कि 2020 में लॉक डाउन के दोनों चरणों मे आम जनों पर धारा 188, 269, 270, 271 भारतीय दण्ड विधान, महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत केस दर्ज किये गए थे। इन सभी आपराधिक प्रकरणों को कोर्ट से वापस लेने के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिये गए थे। इसी तारतम्य में सीएम के निर्देश पर लोक हित में विधिवत आदेश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है।