नई दिल्ली: लेबर पॉलिसी में होने जा रहे बदलाव के खिलाफ देश के 10 यूनियनों के 15 करोड़ कर्मचारी-मजदूर बुधवार को हड़ताल पर हैं। इससे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों की हड़ताल की वजह से लोग बेहद परेशान नजर आए। बसों में यात्रियों की ठसाठस भीड़ दिखी। राजधानी में स्ट्राइक में शामिल न होने वाले रिक्शेवालों से मारपीट की खबरें भी हैं। 

>पश्चिम बंगाल में भी बंद का असर नजर आया। बंद का सपोर्ट कर रहे लेफ्ट और सत्ताधारी तृणमूल के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ जगह संघर्ष हुआ। वहीं, पुलिस की लाठीचार्ज में एक महिला घायल हो गई। यहां प्रदर्शनकारियों ने नॉर्थ 24 परगना जिले में कुछ ट्रेनें रोक दीं। हावड़ा में भी अधिकतर फैक्टरियां बंद रहीं। मुर्शिदाबाद में बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे सीपीएम और तृणमूल कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए।

>बंद का असर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी नजर आया।

>बिहार के आरा में भी ट्रेन रोकी गई।

>तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में बंद का कुछ असर नजर आया। हालांकि, दक्षिणी जिले में कोई असर नहीं। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बसें चलाना जारी रखा। तिरुवर जिले में रेल रोकने की कोशिश कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

>केरल में सरकारी और प्राइवेट बस, टैक्सी और ऑटोरिक्शा नहीं चले। कुछ प्राइवेट कारें और टू व्हीलर्स ही रोड पर दिखे। दुकानें, होटल, यहां तक चाय के दुकान भी बंद रहे।

क्या कहना है समर्थन कर रहे नेताओं का
>कांग्रेस नेता पीसी चाको ने कहा कि ट्रेड यूनियनें गंभीर हालात का सामना कर रही हैं। पिछली प्रोग्रेसिव सोच वाली सरकारों के लेबर लॉ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

>लेफ्ट लीडर और AITUC (ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) के जनरल सेक्रेटरी गुरदास दासगुप्ता ने कहा कि लोग सरकार की एंटी वर्कर पॉलिसी से नाराज हैं। सरकार के कर्मचारियों को यूनियन बनाने के अधिकार देने में की जा रही आनाकानी के विरोध में यह आंदोलन है। 

 

आरएसएस समर्थित बीएमएस बंद में नहीं है शामिल

हड़ताल में मुख्य रूप से भारतीय ट्रेड यूनियन (सीटू) और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईटक) शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से जुड़ा श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ(बीएमएस) और रेलवे इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। बीएमएस का कहना है कि वह यूनियनों की मांग से सहमत है, लेकिन सरकार को इस पर काम करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। 

 

क्या कहना है सरकार का
लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बंद का असर बेहद सीमित होगा। लेबर मिनिस्ट्री का कहना है कि वह संगठनों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हड़ताल की कोई वजह नहीं थी क्योंकि संगठनों की 12 में से नौ मांगों पर रजामंदी करीब-करीब बन चुकी है। मिनिमम सैलरी से जुड़े कानून में खासतौर पर बदलाव किए जाने की तैयारी है। मौजूदा समय में राष्ट्रीय स्तर पर वर्करों के लिए 160 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यदि कानूनों में बदलाव होता है तो मिनिमम सैलरी की यह रकम बढ़कर 273 रुपए हो जाएगी।