मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की मांगों पर अमल नहीं किये जाने पर 4 चरण में नए सिरे से आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। मोर्चा ने तय किया है कि मांगों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आन्दोलन का निर्णय होगा।
28 सितम्बर दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को मांगों से संबोधित सम्बंधित ज्ञापन सभी तहसीलो में अनुविभागीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय विधायक को भी दिया जावेगा। इसके बाद 8 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन सभी कलेक्टर को दिया जायेगा।
फिर 22 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना आन्दोलन राजधानी भोपाल में आयोजित कर मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन दिया जायेगा। इसके बाद 28 अक्टूबर एवं 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी कार्यालयों, सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।इसके पूर्व संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी तीन चरणों के आन्दोलन के
तहत 29 जुलाई 2021 को प्रदेश के समस्त जिलों के अधिकारियों कर्मचारियों के
द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण करवाया गया किन्तु
शासन द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियो की मांगों पर कोई आदेश नहीं किया गया
और न ही कर्मचारी संगठनों से संवाद किया गया। इससे प्रदेश के
अधिकारियों-कर्मचारियो में निराशा एवं आक्रोश है।
जो प्रमुख मांगें हैं उसमें प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम-मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियो को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान केन्द्रीय तिथि से 16% महंगाई भत्ता का भुगतान तत्काल किया जावे एवं वेतन वृद्धि का एरियर्स भी दिया जावे। अधिकारियों /कर्मचारियों को सशर्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नतियां देने का काम अति शीघ्र प्रारम्भ किया जावे।
प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश 4 जनवरी 2020 के संदर्भ में दिया जावे। प्रदेश के अधिकारियों/ कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियो को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतन मान अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दिया जावे। प्रदेश के विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति सेवा अवधि अनुसार पदनाम, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के निराकरण दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाईकर्मी, आउटसोर्शिंग कर्मचारियों को नियमितिकरण, अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण को लेकर एक वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जावे। समिति के निर्णय का तत्काल आदेश हो ऐसा प्रावधान किया जावे। एनपीएस व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जावे।
ये संगठन हैं आंदोलन में शामिल
संयुक्त मोर्चा में शामिल संगठनों में मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ राजपत्रित अधिकारी संघ, म.प्र.तृतीय वर्ग शा.कर्मचारी संघ, म.प्र लघु वेतन कर्मचारी संघ, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ, म.प्र. अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ(अपाक्स ), मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, म.प्र लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ, म.प्र राजस्व निरीक्षक संघ, मध्य प्रदेश पटवारी संघ, मध्य प्रदेश वाहन चालक संघ शामिल है। इसके साथ ही मप्र यांत्रिकी संघ, म.प्र शिक्षक कांग्रेस, प्राध्यापक संघ, मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ, म.प्र सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, निगम मंडल कर्मचारी महासंघ, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन, म.प्र तहसीलदार संघ, म.प्र.चिकित्सा अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ आंदोलन में मोर्चा के साथ है। इनके अलावा पुरानी पेंशन बहाली संघ, संविदा अधिकार आन्दोलन प्रबंधन समिति, म.प्र स्थाई कर्मी संघ, म.प्र समयपाल कर्मचारी संघ, म.प्र.पेंशनर एसोसिएशन संघ, मंडी बोर्ड कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा, बैंकर कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा, म.प्र.सहायक शिक्षक /शिक्षक मोर्चा संघ, नियमित शिक्षक संघ, समग्र शिक्षक संघ, शा.अध्यापक संगठन, राज्य शिक्षक कांग्रेस, राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ, म.प्र पंजीयन विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ ने आंदोलन की रणनीति को समर्थन दिया है। बताया गया कि म.प्र.न्यायिक कर्मचारी संघ, म.प्र.अतिथि विद्वान संघ, मध्य प्रदेश आपूर्ति अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश वित्त सेवा अधिकारी संघ, सामान्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ( सपाक्स), पंचायत समन्वय अधिकारी संघ, ट्राईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन संघ, प्रांतीय शासकीय शालेय व्याख्याता एवं प्राचार्य संघ, महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक संघ, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी संघ, समग्र प्राचार्य एवं व्याख्याता शिक्षक संघ, हैंडपंप टेक्नीशियन संघ, उन्नतशील अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारी संघ, भू अभिलेख अधिकारी संघ, स्टेनोग्राफर संघ भी आन्दोलन में शामिल होंगे। मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष शर्मा ने यह जानकारी दी।
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