राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग समाज की समस्याओं और उसके उत्थान को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। 2 सितंबर को आयोग के गठन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन की नियुक्ति की गई है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश में आज आयोग के सदस्य के रूप में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की नियुक्त की गई है। अभी इस आयोग में तीन सदस्यों की नियुक्त किया जाना बाकी है। आयोग में थे प्रावधान के मुताबिक अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और सदस्य गण को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होगा।
उधर राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और इसे कोर्ट की अवमानना बताया है। कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ की तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेपी धनोपिया को बनाया गया था। शिवराज सरकार बनने के बाद आयोग के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया लेकिन धनोपिया हाई कोर्ट गए और कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर स्टे दे दिया है। ऐसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में धनोपिया ही कार्यरत हैं। हालांकि सरकार ने उन्हें दफ्तर और अन्य सुविधाएं नहीं दी हैं। ऐसे में नए अध्यक्ष की आयोग में नियुक्ति करना कोर्ट के आदेश की अवमानना है।
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