भोपाल
प्रदेश के सवा सौ से अधिक तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों तथा 36 डिप्टी कलेक्टरों, संयुक्त कलेक्टरों को अब एक अप्रेल से नए वाहन की सुविधा मिल सकेगी। राजस्व विभाग ने इन अधिकारियों को किराए पर और खरीदी के जरिये वाहन की उपलब्धता के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद कुछ जिलों में वाहन खरीदी के आदेश भी जारी हो गए हैं।

राजस्व विभाग की रीढ़ माने जाने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को पिछले कई सालों से वाहनों की कमी के चलते नायब तहसीलदार सर्किल और तहसील कार्यालय आने जाने के अलावा क्षेत्र में भ्रमण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसे देखते हुए कोरोना संक्रमण बढ़ने पर राज्य शासन ने प्रदेश के 300 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के लिए दो साल पहले किराए पर वाहन अधिग्रहीत करने की व्यवस्था की थी। इसके बाद भी 124 तहसील और उपतहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के पास वाहन नहीं थे। हाल में चार नई तहसील और बन गई हैं। इसलिए अब यह संख्या 128 हो गई है। अब राजस्व विभाग ने वित्त विभाग की सहमति के बाद सभी शेष बचे 128 तहसील और उपतहसील कार्यालयों में पदस्थ अफसरों को किराए पर वाहन लेने के लिए अधिकृत कर दिया है।

 इसके बाद अब फील्ड विजिट में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाने वाले नायब तहसीलदार और तहसीलदार को वाहन की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। यह व्यवस्था अधिकारी एक अप्रेल के बाद कर सकेंगे। तब तक पुरानी व्यवस्था संचालित रहेगी। एक अन्य फैसले में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर स्तर के अफसरों को नए वाहन खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है। वहां के कलेक्टरों ने संबंधित अफसर के पुराने वाहन की नीलामी के बाद नए वाहन के लिए राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूर कर नए वाहन खरीदी की अनुमति दी गई है। इस तरह अगले दो माह में 164 नई गाड़ियां किराए पर व खरीदी के माध्यम से अफसरों को उपलब्ध हो सकेंगी।