भोपाल

 राजस्व विभाग द्वारा राजस्व न्यायालयों में अधोसंरचना विकास के लिए इसी साल जनवरी में कार्ययोजना जारी की गई है। इसके लिए हर तहसील को 50 हजार रुपए का आवंटन किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 172 तहसीलों में आवंटित राशि का पूरा उपयोग किया गया है जबकि 194 तहसीलों में दी गई राशि का एक धेला खर्च नहीं हुआ।

 इस कार्ययोजना में भवनों की पुताई, प्रसाधन, बिजली मरम्मत, आगंतुकों के बैठक व्यवस्था और पेयजल, फर्नीचर, मशीन खरीदी और मरम्मत का काम होना था जिसे लोक निर्माण विभाग के जरिये पूरा कराया जाना था लेकिन यह कार्य पेंडिंग है। अब चालू वित्त वर्ष में हर तहसील को एक लाख रुपए का आवंटन किया जा रहा है। इसमें पचास हजार तक की राशि खर्च करने का अधिकार तहसीलदारों को दिया गया है। एक लाख तक के पावर कलेक्टरों को और उससे अधिक राशि खर्च करने के अधिकार संभागायुक्तों को दिए गए हैं। कलेक्टरों और संभागायुक्तों से इसकी रिपोर्ट लेकर शासन को भेजने के लिए कहा गया है।