नगरीय विकास और आवास विभाग ने कलेक्टरों को ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जिन निकायों में ओबीसी कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार आरक्षित वार्डों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना है, वहाँ पूर्व में की गई कार्यवाही मान्य होगी। ऐसे वार्डों में पुनः आरक्षण की आवश्यकता वर्तमान निर्देशों के तहत करने की आवश्यकता नहीं है। वार्डो के आरक्षण को लेकर विभाग ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ जिलों के कलेक्टरों ने ओबीसी कल्याण आयोग की अनुसूची में आंकड़ों तथा गणना में त्रुटि होने का विषय बताया है। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वार्डों की वास्तविक अधिसूचित संख्या ही मान्य होगी। एससी एसटी के वार्डो के आरक्षण की स्थिति प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार रहेगी। यह सारी प्रक्रिया 25 मई तक पूरी करके शासन को भेजना होगा।