राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई नोट शीट में कहा गया है कि विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों द्वारा शासकीय विभागों में लगातार अधिकारी एवं कर्मचारियों की कमी होने के कारण शासकीय काम प्रभावित होने की बात कही गई है। इसलिए कार्य की अधिकता को देखते हुए अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष करने की बात संगठनों ने कही है। शर्मा ने इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय को दिए सुझाव में कहा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक की रिटायरमेंट उम्र 65 साल है। प्रदेश में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनकी संख्या में निरंतर कमी होने से अधिकारियों, कर्मचारियों के अभाव में शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। शर्मा ने कहा है कि शासकीय विभागों में पिछले वर्षों में नई भर्ती नहीं होने से एवं विभिन्न विभागों में हजारों पद रिक्त होने और प्रतिमाह सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी रिटायर होने से आगामी विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए अनुभवी अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसलिए शासकीय विभागों में नई भर्ती होने तक तथा शासकीय विभागों में रिक्त पदों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष से बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है।