भोपाल
विदिशा जिले की लटेरी में पिछले दिनों लकड़ी चोरों के साथ हुई वनकर्मियों की फायरिंग में एक लकड़ी चोर की मौत होने और बाकी के घायल होने के मामले में वन कर्मियों के खिलाफ की गई कार्यवाही के विरोध में प्रदेश के रेंजर और वनकर्मी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। वन कर्मियों और रेंजर्स की ओर से इसी के चलते 16 अगस्त को प्रदेश भर में शासन की ओर से दिए गए शस्त्र वन मंडल में जमा करने का निर्णय लिया गया है और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशासन और सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर 50 से अधिक रेंजर्स के क्षेत्र में प्रशस्ति पत्र लेने का बहिष्कार किया गया है।
शिशुपाल अहिरवार अध्यक्ष मध्य प्रदेश रेंजर एसोसिएशन ने कहा कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वन्य जीव एवं वन संरक्षण और वानिकी कार्यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यालय भोपाल एवं जिला स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं अन्य पारितोषिक समारोह का मध्य प्रदेश रेंजर एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश के अन्य वन कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर सभी के द्वारा सामूहिक रूप से बहिष्कार किया गया। संगठनों ने 9 अगस्त 2022 को लटेरी वन परिक्षेत्र में घटित घटना के विरोध में सम्मान लेने से साफ इंकार कर दिया। विदित हो कि हाल ही में लटेरी में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा शासकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान वन सुरक्षा में मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग में एक अपराधी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वन अधिकारियों और वनकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल अभिरक्षा में बिना मजिस्ट्रियल जांच केबन्द दिया गया। इसके कारण समस्त वन अधिकारियों एवं वन कर्मियों के द्वारा हुई पक्षपात पूर्ण कार्यवाही के विरोध में प्रशस्ति पत्र लेने से इंकार कर दिया गया और संगठन के आह्वान पर 16 अगस्त 2022 को समस्त फील्ड स्टाफ प्रदाय किए गए शासकीय हथियार भी अपने-अपने जिला मुख्यालय अर्थात वनमंडल में जमा करने जा रहा है जिसकी सूचना वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को एसोसिएशन और संगठन के माध्यम से पूर्व में भेजी जा चुकी है। विरोध स्वरूप 16 सर्किल से लगभग 50 से भी अधिक वन मंडल के वन अधिकारी और वन कर्मचारियों के द्वारा प्रशस्ति पत्र का बहिष्कार किया गया है। इसी तारतम्य में कल अस्त्र शस्त्र जमा करने के लिए स्थानीय स्तर पर पहले रैली का आयोजन किया जाएगा, उसके उपरांत ज्ञापन देते हुए अस्त्र शस्त्र जमा किए जाएंगे। share
वन विभाग के साथ बहुत गलत हुआ आत्म रक्षा मे हर कोई अपनी जान बचाता है शासकीय कार्य के दोरान जान बचाने के लिए गोली चलाना कोई अपराध नही है
बहुत ही सही निर्णय, देश व प्रदेश की सुरक्षा करें, जेल जाए नहीं चलेगा, लगता है प्रशासन अपराधियों के साथ है।