भोपाल

प्रदेश के बीस जिलों के कलेक्टर, एसपी, सीईओ और सात संभागों के आईजी, कमिश्नर भोपाल आएंगे। मैदानी पदस्थापना वाले आईपीएस, आईएएस अफसरों की यह बड़ी बैठक कोरोना के लम्बे अंतराल के बाद होने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 12 हजार गांवों में लागू होने वाले पेसा एक्ट के साथ यहां की कानून व्यवस्था और सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। 

राज्य शासन द्वारा पेसा एक्ट को लेकर 22 नवंबर को भोपाल में बुलाई गई राज्य स्तरीय पेसा कार्यशाला में चंबल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल और रीवा के कमिश्नर्स और आईजी हिस्सा लेंगे। इस वर्कशाप में श्योपुर, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, मण्डला, डिंडौरी, बालाघाट, शहडोल, अनुपपूर, उमरिया और सीधी के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और जिला पंचायत के सीईओ भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखंडों की 5254 पंचायतों के 11757 ग्रामों में यह नियम लागू है। इन जिलों में ग्राम सभाएं 20 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य होंगी। इन विशेष ग्राम सभाओं में पेसा नियमों के बिन्दुओं पर चर्चा के साथ विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ग्राम सभाएं पेसा नियम लागू होने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेंगी और 4 दिसम्बर को टंट्या मामा बलिदान दिवस के कार्यक्रमों में भागीदारी पर भी चर्चा करेंगी। प्रभारी मंत्रियों के परामर्श से कलेक्टर्स ग्राम सभा की तारीख तय करेंगे। पेसा नियमों के संबंध में विशेष प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाई गई है। हर ग्राम सभा के लिए 27 नवम्बर तक मास्टर ट्रेनर्स का चिन्हांकन करते हुए उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए 25 से 30 नवम्बर की अवधि निर्धारित की गई है। इसके बाद मास्टर्स ट्रेनर 5 दिसम्बर से आवंटित किए गए ग्रामों में जाएंगे और वहाँ दो से तीन दिन रुक कर सरल भाषा में ग्राम सभा में पेसा नियमों की बारीकियाँ समझाएंगे।