आयुक्त ने कहा है कि इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विमर्श पोर्टल पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल में यदि किसी शिक्षक को जिला एवं अन्य स्तर से पूर्णकालिक रूप से संलग्न किया गया है तो संबंधित की जानकारी अपलोड की जाना है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य को 7 दिन के अंदर अनिवार्य जानकारी अपलोड करनी होगी ताकि संबंधित को मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। आयुक्त ने कहा है कि यदि कोई शिक्षक पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न है और अब तक संबंधी की जानकारी संबंधित प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी जिनके अधीनस्थ में कार्यरत हैं, उनके द्वारा विमर्श पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है तो ऐसे में निर्देश को गंभीरता से नहीं लेने पर संबंधित अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।