भोपाल

विधायकों के सवालों के जवाब समय पर नहीं मिलने से हर बार जानकारी एकत्र की जा रही है, की स्थिति से बचने के लिए विधानसभा ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। इस स्थिति से बचाव के लिए अफसरों को निर्देशित किया गया है कि वे समय पर आनलाइन प्रक्रिया से जवाब भेजें अन्यथा प्रश्नोत्तर सूची में यह दर्ज कर दिया जाएगा कि मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। विधानसभा सचिवालय ने यह भी कहा है कि विभागीय मंत्री के अनुमोदन और डिजिटल सिग्नेचर के बगैर जवाब नहीं भेजने जाने चाहिए। 

विधानसभा सचिवालय ने विधायकों के सवालों के जवाब समय सीमा ने विधानसभा तक नहीं पहुंचाने के मामले में मुख्य सचिव और सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों को पत्र लिखा है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को ओर से लिखे पत्र में इन अफसरों को ताकीद किया गया है कि अगर निर्धारित तिथि तक विभाग के पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं तो मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश के प्रावधान 18 (5) के अनुसार मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, यह जानकारी प्रश्नोत्तर सूची में प्रिंट करा दी जाएगी। इसलिए अधिकारी समय सीमा का ध्यान रखेंगे। 

विधानसभा सचिवालय द्वारा बजट सत्र में आॅनलाइन प्रश्नोत्तर प्रबंधन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही सवालों के जवाब भेजे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर में होने वाली गलतियों को लेकर भी इस पत्र में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में आॅनलाइन अनुरोध कर सही उत्तर अपलोड किए जाएं क्योंकि विभाग से मिले उत्तर यथास्थिति प्रिंट कराए जाएंगे और भेजे गए जवाब में किसी तरह की अशुद्धि का दायित्व संबंधित विभाग का ही होगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि विभाग मंत्रालय के विभागीय अधिकारियों को ही नोडल अधिकारी नियुक्त करें और इसकी जानकारी सचिवालय को भेजेंगे। 

विभागों की इस कार्यशैली पर आपत्ति

विधानसभा सचिवालय ने विभागों की इस कार्यशैली पर आपत्ति जताई है कि कई विभागों द्वारा सवालों के जवाब भेजने के साथ संबंधित पुस्तकालय परिशिष्ट विधानसभा सचिवालय को नहीं भेजे गए हैं। इस पर विधायकों ने सचिवालय में गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। इसलिए अधिकारी आॅनलाइन जवाब भेजने की तारीख को ही सवालों के पुस्तकालय परिशिष्ट सचिवालय को भेजेंगे। ऐसा नहीं होने पर उत्तरों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और विभागीय ई उत्तर पोर्टल पर अपूर्ण उत्तर के रूप में दर्ज किया जाएगा। 

जानकारी एकत्र की जा रही है, से विधायकों को आपत्ति

विधानसभा के जरिये विधायकों द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी भेजने मेंं अफसरों की हीलाहवाली के चलते सदन में अक्सर विधायक आपत्ति करते हैं। इसमें खासतौर पर इस बात पर आपत्ति होती है कि क से ग तक जानकारी एकत्र की जा रही है, लिखकर अधिकारी जानकारी देने से किनारा करते हैं। विधायक सदन में इसको लेकर सरकार को घेरते हैं और कई बार बहस की स्थिति भी बनती है। इसलिए ऐसी स्थिति को रोकने के लिए अब विधानसभा सख्ती कर रहा है।