भोपाल

प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अब शासन द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों की जानकारी शासकीय ई मेल के जरिये ही भेजेंगे। निजी ईमेल के जरिये विभागीय पत्राचार बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं जिसके बाद सभी विभागों ने इस पर अमल के लिए मैदानी अमले के निर्देशित किया है। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी में ली गई बैठक में अधिकारियों से कहा था कि शासकीय कार्यों से संबंधित पत्रों, आदेशों, निर्देशों, सर्कुलर के संप्रेषण के लिए शासकीय ई मेल ही इस्तेमाल किए जाएं। अधिकारी निजी ई मेल का इस्तेमाल इसके लिए नहीं करें। शासकीय ई मेल भी शासन से संबंधित विभागों, अधिकारियों को भेजे जाएं जो एनआईसी सर्वर पर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देश के बाद जीएडी ने सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिवों को कहा है कि शासकीय पत्राचार शासकीय ई मेल पर ही किया जाए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन समेत सभी विभागों ने विभागाध्यक्षों ने जिलों के अधिकारियों को इस पर अमल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश के बाद निजी ई मेल से जानकारी भेजने पर प्रतिबंध लगना तय हो गया है।