भोपाल

 मध्यप्रदेश सरकार पर अब तक की स्थिति में 3 लाख 23 हजार 218 करोड़ रुपए का कर्ज है। वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अंतिम नहीं किए है और पिछले सात फरवरी तक छह महीने में सरकार ने 19 हजार रुपए का कर्ज ले लिया है। इसमें पिछले एक माह में लिए गए कर्ज की राशि का ब्यौरा शामिल नहीं है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेडा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2022-23 के आंकड़े अंतिम नहीं हो पाए हैं, इसलिए यह जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। मंत्री ने बताया कि मार्केट से राज्य सरकार ने 29 जून 2022 से 7 फरवरी 2023 के बीच दस बार कुल 19 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसमें वर्ष 2022 में जून में दो हजार, अगस्त में दो हजार, सितंबर में दो बार दो-दो हजार, अक्टूबर में दो बार एक-एक हजार, नवंबर में दो हजार रुपए का कर्ज लिया गया। वर्ष 2023 में सरकार ने जनवरी में दो-दो हजार रुपए का कर्ज लिया है। सात फरवरी को 3000 रुपए का कर्ज लिया गया है। इस तरह कुल 19 हजार रुपए का कर्ज लिया है। मंत्री ने बताया कि पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कर्ज लेने की सीमा निर्धारित की गई है। कर्ज की अधिकतम सीमा जीएसडीपी के प्रतिशत से 2021 में 4.5, 2022 में 4 और 2023 में 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं रही है।